भारताचा ऐतिहासिक पाऊल : पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्राचा पाठिंबा, UN मध्ये १४२ देश सोबत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पॅलेस्टाईनसाठी दोन-राज्य उपायाला पाठिंबा देणाऱ्या “न्यू यॉर्क घोषणापत्रा”ला समर्थन दिले.
या प्रस्तावाला १४२ देशांचा पाठिंबा, १० देशांचा विरोध, तर १२ देश मतदानापासून दूर राहिले.
फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने आलेल्या या घोषणेत इस्रायल-हमास संघर्षातील दोन्ही बाजूंवर टीका, पण स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची मागणी अधिक ठळकपणे मांडली गेली.
India backs New York Declaration : जगभरातील राजकीय समीकरणांना हादरे देणाऱ्या इस्रायल–पॅलेस्टाईन संघर्षात भारताने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत “न्यू यॉर्क घोषणापत्रा”वर मतदान झाले आणि भारताने या ठरावाला ठाम पाठिंबा दर्शवला. या प्रस्तावाचा केंद्रबिंदू म्हणजे – दोन-राज्य उपाय. म्हणजेच, इस्रायलसोबत स्वतंत्र व सार्वभौम पॅलेस्टिनी राष्ट्र अस्तित्वात असावे. हा प्रस्ताव फ्रान्सने सादर केला होता आणि त्याला तब्बल १४२ देशांनी पाठिंबा दिला. फक्त १० देशांनी विरोध केला, तर १२ देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. विरोध करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, इस्रायल, अर्जेंटिना, हंगेरी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा इत्यादींचा समावेश होता.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी X (माजी ट्विटर) वर लिहिले की, “आज १४२ देशांनी दोन-राज्य उपायाला पाठिंबा दर्शवला आहे. फ्रान्स व सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने हे शक्य झाले. ही मध्यपूर्वेत शांततेसाठीची नवी संधी आहे.” जुलै महिन्यात सौदी अरेबिया व फ्रान्स यांनी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद घेतली होती. त्या परिषदेतून सात पानांचे हे घोषणापत्र तयार झाले. याच परिषदेत दशकांपासून चालत आलेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला होता.
LOOK: The Philippines votes in favor of a United Nations General Assembly resolution endorsing a declaration on the peaceful settlement of the question of Palestine and implementation of the two-State solution with Israel.
Voting result:
In favor = 142
Against = 10
Abstain =… pic.twitter.com/yzmGbnJ8YC— Philippine News Agency (@pnagovph) September 13, 2025
credit : social media
गेल्या काही वर्षांत भारताने गाझामध्ये युद्धबंदीची मागणी करणाऱ्या ठरावांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील तीन वर्षांत भारताने अशा चार ठरावांना मतदान टाळले होते. परंतु या वेळी भारताने पॅलेस्टाईनसाठी दोन-राज्य उपायाला ठाम पाठिंबा दिला. या बदललेल्या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे पाऊल ऐतिहासिक मानले जात आहे.
हे देखील वाचा : Positive Thinking Day : प्रत्येक नवा दिवस नवीन विचारांसोबत जगा, जीवन बदलायचे तर आधी मन बदला
या घोषणापत्रावर इस्रायलने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ओरेन मार्मोर्स्टीन यांनी म्हटले की, “संयुक्त राष्ट्र वास्तवापासून दूर गेले आहे. ठरावात हमासला दहशतवादी संघटना म्हटलेले नाही, हे धक्कादायक आहे.” अमेरिकेनेही या प्रस्तावाला विरोध केला. अमेरिकन राजनयिक मॉर्गन ओर्टागस यांनी या ठरावाला “केवळ राजकीय पोझिशन” म्हटले आणि “ही हमासला दिलेली भेट आहे” असे सांगितले.
घोषणेत ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध आहे. त्या हल्ल्यात १२०० लोकांचा मृत्यू झाला व २५० जण ओलीस ठेवले गेले. त्याच वेळी, गाझामधील इस्रायलच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांवरही कठोर टीका करण्यात आली आहे. इस्रायली कारवाईमुळे हजारो पॅलेस्टिनींचे जीव गेले आणि लाखो नागरिक उपासमारीच्या संकटात सापडले.
हे देखील वाचा : International Chocolate Day 2025 : तणाव कमी करण्यापासून हृदय निरोगी ठेवण्यापर्यंतचे ‘असे’ आहेत चॉकलेटचे फायदे
या घोषणेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की मध्यपूर्वेत दीर्घकाळ टिकणारी शांतता फक्त दोन-राज्य उपायानेच शक्य आहे. त्यामुळे इस्रायलने हिंसाचार थांबवावा, व्यापलेल्या प्रदेशांवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न थांबवावेत आणि पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेला विरोध करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. भारताच्या या मतदानाने केवळ पॅलेस्टाईनला आधार मिळाला नाही, तर जगासमोर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली. हा निर्णय भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. आता पुढे मध्यपूर्वेत खऱ्या अर्थाने शांततेचा मार्ग खुला होईल का, याकडे जगाचे डोळे लागले आहेत.
