बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Illegal Immigrants : अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध मोठी कारवाई: भारत सरकारने २,६८० हून अधिक लोकांची यादी बांगलादेशला सुपूर्द केली असून, उत्तरांची मागणी केली आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Illegal Bangladeshi Immigrants List 2026 : भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांविरोधात केंद्र सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि आक्रमक मोहीम हाती घेतली आहे. भारत सरकारने देशातील विविध राज्यांमध्ये छुप्या पद्धतीने राहणाऱ्या २,६८० हून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांची एक सविस्तर यादी तयार करून ती अधिकृतपणे बांगलादेश ( Bangladesh) सरकारकडे सुपूर्द केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने ढाका प्रशासनाला या सर्व व्यक्तींच्या राष्ट्रीयत्वाची आणि नागरिकत्वाची तात्काळ पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकदा का बांगलादेशने त्यांच्या नागरिकत्वाची पुष्टी केली, की या सर्व नागरिकांना अधिकृत प्रक्रियेद्वारे थेट सीमेपार म्हणजेच त्यांच्या मायदेशी धाडले जाणार आहे. या मोठ्या घडामोडीमुळे भारत आणि बांगलादेशच्या राजनैतिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
नवी दिल्लीत आयोजित साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या संवेदनशील विषयावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर भारतीय कायद्यानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अनेक प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी बाजूकडून ही पडताळणी गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. यामुळेच भारताने आता आक्रमक होत ही यादी सुपूर्द केली असून, द्विपक्षीय कराराचा आदर करत बांगलादेशने यावर वेगाने पावले उचलावीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले
या संपूर्ण मोहिमेला खरा वेग मिळाला आहे तो पश्चिम बंगालमधील राजकीय सत्तापालटानंतर. पश्चिम बंगालमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आणि सुवेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळताच अवैध स्थलांतरितांविरोधात युद्धपातळीवर मोहीम उघडली आहे. मुख्यमंत्री अधिकारी यांच्या कडक इशाऱ्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांसाठी तात्पुरती नजरकैद केंद्रे (Detention Centers) उभारण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या आदेशानंतर केवळ ४८ तासांच्या आत मुर्शिदाबादमध्ये पहिले हायटेक डिटेंशन सेंटर सुरू करण्यात आले असून इतर जिल्ह्यांमधील केंद्रांचे काम वेगाने सुरू आहे. या अ‍ॅक्शन प्लॅनमुळे अवैध स्थलांतरितांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे.
Gave money to middlemen networks, used patrolling gap, TMC helped in procuring documents How illegal immigrants from Bangladesh entered India through West Bengalhttps://t.co/YYenL7P2Qc pic.twitter.com/CSUicZeM78 — OpIndia.com (@OpIndia_com) May 29, 2026
credit – social media and Twitter
कडक कायदेशीर कारवाई आणि नजरकैद केंद्रात डांबले जाण्याच्या भीतीने, पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागातील चित्रात मोठा बदल झाला आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यांमधील बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) च्या तपासणी नाक्यांवर शेकडो अवैध बांगलादेशी नागरिक स्वतःहून जमा होत आहेत. ते सुरक्षा दलांकडे आपल्याला पुन्हा बांगलादेशात जाऊ देण्याची विनवणी करत आहेत. सीमा तपासणी नाक्यावरील वरिष्ठ बीएसएफ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकारे बेकायदेशीर नागरिकांचे स्वतःहून मायदेशी परतण्याचे प्रमाण गेल्या दोन दिवसांत अचानक प्रचंड वाढले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mount Everest: एव्हरेस्टवर मृत्यू पावलेल्या गिर्यारोहकांचे मृतदेह परत का आणले जात नाहीत? विज्ञान नाही, पण ‘हेच’ आहे मुख्य कारण
याच दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. शाह यांनी स्पष्ट केले की, जे बेकायदेशीर घुसखोर स्वेच्छेने आणि स्वतःहून भारताची सीमा सोडून आपल्या देशात परत जात आहेत, त्यांच्यावर सरकार कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई करणार नाही किंवा त्यांना अडवणार नाही. याशिवाय, अमित शाह यांनी सीमा सुरक्षा अधिक चोख आणि अभेद्य करण्यासाठी बीएसएफला तात्काळ अतिरिक्त जमीन सुपूर्द केल्याबद्दल बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे जाहीर कौतुक केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या अभूतपूर्व समन्वयामुळे भारताची पूर्व सीमा आता पूर्णपणे सुरक्षित होत असून, घुसखोरीच्या समस्येवर कायमचा तोडगा निघण्याची चिन्हे आहेत.
Ans: भारत सरकारने २,६८० हून अधिक संशयित बेकायदेशीर घुसखोरांची यादी बांगलादेश सरकारकडे नागरिकत्वाच्या पडताळणीसाठी सुपूर्द केली आहे.
Ans: मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या आदेशानंतर अवघ्या ४८ तासांत पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात पहिले नजरकैद केंद्र (Detention Center) उघडण्यात आले आहे.
Ans: जे अवैध स्थलांतरित कोणत्याही त्रासाशिवाय स्वतःहून स्वेच्छेने बांगलादेशात परतत आहेत, त्यांच्यावर भारत सरकार कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नाही.
