रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Lipulekh Dispute : कैलाश मानसरोवर यात्रेमुळे पुन्हा पेटला लिपुलेख वाद; भारताच्या घोषणेनंतर नेपाळमध्ये संताप, जाणून घ्या संपूर्ण भू-राजकारण (फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Lipulekh Pass dispute India Nepal 2026 : जागतिक राजकारणात आणि हिमालयाच्या कुशीत वसलेली लिपुलेख खिंड (Lipulekh Pass) सध्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्यात ५,३३४ मीटर उंचीवर असलेली ही खिंड भारत, चीन (तिबेट) आणि नेपाळच्या सीमेवर (Trijunction) स्थित आहे. २०२६ च्या उन्हाळ्यात भारत आणि चीनने या ऐतिहासिक मार्गावरून व्यापार आणि धार्मिक यात्रा (कैलाश मानसरोवर यात्रा) पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय एकीकडे दोन्ही आशियाई महासत्तांमधील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी दुसरीकडे या भागावर दावा करणाऱ्या नेपाळच्या भूमिकेमुळे हा विषय पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या पटलावर आला आहे.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात २०२० मध्ये लिपुलेख आणि इतर सीमावर्ती भागांमधील व्यापार आणि तीर्थयात्रा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. मात्र, ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा मार्ग पुन्हा खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर, ३० एप्रिल २०२६ रोजी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत पत्रक काढून जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात १००० भारतीय यात्रेकरूंच्या पहिल्या तुकड्यांना या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली असल्याचे जाहीर केले. दहा तुकड्या लिपुलेखमार्गे तर उर्वरित तुकड्या नाथा ला (सिक्कीम) मार्गे जातील. परंतु, या प्रक्रियेत नेपाळला पूर्णपणे डावलल्यामुळे नेपाळी राजकारणात आणि सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. नेपाळच्या विविध राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले आहे की, जर हा भूभाग नेपाळचा आहे, तर भारताने नेपाळच्या संमतीशिवाय येथे कशी काय यात्रा किंवा व्यापार सुरू केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Updates : ‘UAEला मातीत गाडू’, इराणच्या रडारवर आता अबू धाबी; अरब राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचे भयावह इराणी षडयंत्र
नेपाळच्या दाव्याचा मूळ आधार १८१६ चा सुगौलीचा तह (Treaty of Sugauli) आहे, जो ब्रिटिश भारत आणि नेपाळ यांच्यात झाला होता. या तहानुसार, काली नदी (Mahakali River) ही भारत आणि नेपाळ यांच्यातील नैसर्गिक सीमा मानली गेली. परंतु, नदीचा उगम नेमका कुठे होतो, यावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत. नेपाळचे असे म्हणणे आहे की काली नदीचा उगम लिम्पियाधुरा येथून होतो. जर हा निकष लावला, तर लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हा संपूर्ण त्रिकोणी भूभाग नेपाळच्या हद्दीत येतो. दुसरीकडे, भारताचा असा ठाम दावा आहे की काली नदीचा उगम कालापानी गावाजवळील झऱ्यांपासून होतो आणि त्यामुळे हा भूभाग भारताच्या उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्याचा भाग आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर हा भाग भारताच्या प्रशासकीय नियंत्रणात आहे.
India announces launching of Kailash Mansarovar Yatra 2026 Second in the row after India, China Thaw ‘10 batches, each consisting of 50 Yatris, are scheduled to travel through Uttarakhand State crossing over at Lipulekh Pass and another 10 batches, each consisting of 50… pic.twitter.com/IZa8mZOzJQ — Siddhant Mishra (@siddhantvm) April 30, 2026
credit – social media and Twitter
मे २०२० मध्ये भारताच्या सीमा रस्ते संघटनेने (BRO) घाटियाबागड ते लिपुलेख खिंडीपर्यंत ८० किलोमीटर लांबीचा पक्का रस्ता पूर्ण केला होता. यामुळे यात्रेकरूंचा आणि लष्कराचा प्रवास अत्यंत सुलभ आणि कमी वेळेचा झाला आहे. या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे भारत-चीन सीमेवर भारताची लष्करी ताकद खूप वाढली आहे. तथापि, या संपूर्ण वादात चीनची भूमिकाही संभ्रम निर्माण करणारी आहे. केपी शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात नेपाळने आपले नकाशे बदलून हे तीनही भाग आपल्या देशात दाखवले होते, ज्याला भारताने फेटाळून लावले होते. परंतु, २०२३ मध्ये चीनने स्वतःचा जो अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केला, त्यात हे वादग्रस्त क्षेत्र भारताच्या हद्दीत दाखवले गेले होते. यामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातही काही काळासाठी तणाव निर्माण झाला होता. चीनच्या या भूमिकेमुळे नेपाळचे राजकारण एका कोंडीत सापडले आहे.
अमेरिकेच्या भू-राजकीय घडामोडींचा विचार केला, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आशियातील चीन आणि इराणच्या वाढत्या प्रभावावर सातत्याने अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, ओपेक आणि अशा संघटनांच्या माध्यमातून आखाती देशांचे वर्चस्व कमी करणे आवश्यक आहे. लिपुलेखमार्गे होणारा भारत-चीन व्यापार हा केवळ दोन देशांमधील नाही, तर जागतिक व्यापार साखळीचा (Global Supply Chain) एक भाग बनत आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे असे मानणे आहे की, आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या मजबूत असलेले हे मार्ग आशियात भारताचे स्थान अधिक बळकट करतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran War : ‘आता युरोपची सुरक्षा त्यांच्याच हाती!’ ट्रम्प यांची जर्मनीतून 5000 सैनिक मागे घेण्याची घोषणा; EU आणि NATOमध्ये मतभेद
सहा वर्षांनंतर हा मार्ग उघडल्यामुळे सीमावर्ती भागातील स्थानिक व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२० पूर्वी या मार्गावरून पश्मीना लोकरी, जनावरे आणि इतर उत्पादनांचा व्यापार होत असे. आता या भागात बँकिंग सुविधा, वैद्यकीय मदत आणि दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. असे असले तरी, त्रिपक्षीय मुद्द्यावर नेपाळचा विरोध कायम असल्याने हा भू-राजकीय तणाव लवकर शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Ans: ही खिंड उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात, भारत, चीन आणि नेपाळच्या सीमेवर (Trijunction) ५,३३४ मीटर उंचीवर स्थित आहे.
Ans: नेपाळच्या मते, १८१६ च्या सुगौली करारानुसार काली नदीचा उगम लिम्पियाधुरा येथून होतो, त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर नेपाळी हद्दीत येतो.
Ans: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनसोबत मिळून जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत लिपुलेख खिंडीतून कैलाश मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
