शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Nepal Communal Violence: नेपाळमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला असून, तीन वर्षांपूर्वीच इशारा देण्यात आला होता ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत-नेपाळ सीमेला (India-Nepal Relation) लागून असलेल्या नेपाळच्या सुनसरी (Sunsari) जिल्ह्यात अचानक उसळलेल्या भीषण जातीय हिंसाचाराने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. दोन भिन्न धार्मिक समुदायांमध्ये अत्यंत क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेल्या वादाचे रूपांतर पाहता पाहता रक्तरंजित संघर्षात झाले. कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला असून, सुरक्षा रक्षकांसह दोन डझनाहून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. या हिंसक घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी (Curfew) लागू केली असून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नेपाळ लष्कराच्या हेलिकॉप्टरद्वारे हवाई गस्त घातली जात आहे.
दरम्यान, या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर एका अत्यंत धक्कादायक गोपनीय अहवालाचा खुलासा झाला आहे. ‘काठमांडू पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, नेपाळच्या सीमा सुरक्षा आणि दंगलविरोधी दल म्हणजेच ‘सशस्त्र पोलीस दलाने’ (Armed Police Force – APF) तब्बल तीन वर्षांपूर्वीच तत्कालीन सरकारला अशा प्रकारच्या जातीय संघर्षाचा स्पष्ट इशारा दिला होता. तराई प्रदेशात पद्धतशीरपणे धार्मिक आणि वांशिक फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राजकारण्यांच्या उदासीनतेमुळे या अहवालावर कोणतीही ठोस प्रशासकीय किंवा राजकीय कारवाई झाली नाही, ज्याची परिणती आजच्या भीषण हिंसाचारात झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ukraine War: युक्रेनच्या आकाशात थरार! मोहिमेदरम्यान F-16 विमानावरील नियंत्रण सुटले; अपघाताचे कारण शोधणे सुरू
सशस्त्र पोलीस दलाच्या इंटेलिजन्स ब्युरोने तयार केलेला हा confidential अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक यांना प्रत्यक्ष सादर करण्यात आला होता. अहवालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की, जर वेळेवर राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप केला नाही, तर नेपाळच्या दक्षिण तराई भागातील सामाजिक ताणतणाव कधीही हाताबाहेर जाऊ शकतो. तरीही वरिष्ठ राजकीय नेतृत्वाने या संवेदनशील विषयाकडे गांभीर्याने न पाहता अहवाल धूळ खात ठेवला.
या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, स्थानिक पातळीवरील क्षुल्लक वाद – जसे की डीजे सिस्टीमचा आवाज, धार्मिक मिरवणुकांचे मार्ग, सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणे किंवा रॅलींमधील वादग्रस्त भाषणे – यांचा वापर करून कट्टरपंथी गट जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना भडकवत आहेत. सुनसरीमध्ये घडलेली ताजी घटनाही याच प्रकारची आहे. येथे मिरवणुकीतील मोठ्या आवाजाच्या वादावरून सुरू झालेल्या भांडणाने काही तासांतच हिंसक वळण घेतले.
एपीएफच्या (APF) अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे तराई प्रदेशात धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण करणाऱ्या संघटनांना मिळणारा परदेशी निधी! या गोपनीय अहवालात असे उघड झाले होते की, तराई भागातील काही हिंदू आणि मुस्लिम कट्टरपंथी गटांना देशांतर्गत तसेच परदेशातील अनेक प्रमुख बिगर-शासकीय संघटनांकडून (NGOs) भरीव आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदत मिळत आहे.
या संघटना संशयास्पद मार्गाने पैसा पुरवून दोन्ही धर्मातील तरुणांचे माथे भडकवण्याचे काम करत होत्या. त्यामुळे सरकारने अशा सर्व धार्मिक व सामाजिक संस्थांच्या आर्थिक स्रोतांची सखोल चौकशी करावी आणि त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवावे, अशी जोरदार शिफारस दलाने केली होती. मात्र, या शिफारशी कागदावरच राहिल्याने हे गट उघडपणे सक्रिय राहू शकले.
अहवालात एका वरिष्ठ एपीएफ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने नमूद करण्यात आले होते की, नेपाळने शेजारील भारतातील मणिपूरमध्ये उफाळलेल्या भीषण वांशिक हिंसाचारातून आणि जगातील इतर देशांमधील संघर्षांतून योग्य तो धडा घेतला पाहिजे. वेळेवर जातीय आणि वांशिक विवाद सोडवले नाहीत, तर मोठी जीवित आणि वित्तहानी टाळणे अशक्य होईल, असा धोक्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला होता.
मणिपूरसारख्या घटना घडल्यानंतरही नेपाळच्या धोरणकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, सुनसरी जिल्ह्यातील कपतानगंज, देवानगंज यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये दुकाने, वाहने आणि वैद्यकीय केंद्रांची जाळपोळ व तोडफोड झाली. हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, हवेत गोळीबार केला आणि अखेर थेट गोळीबार करावा लागला, ज्यामध्ये एका निष्पाप तरुणाचा जीव गेला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gaza : गाझामध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्याचा थरार! अल-मुत्ताकीन मशीद जमीनदोस्त; हमासचे शस्त्रागार असल्याचा IDFचा दावा
सशस्त्र पोलीस दल आणि नेपाळ पोलिसांच्या संयुक्त अभ्यासानुसार, सध्याच्या काळात सोशल मीडिया हे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे सर्वात मोठे शस्त्र बनले आहे. अफवा पसरवणे, प्रक्षोभक व्हिडिओ व्हायरल करणे आणि धार्मिक द्वेष निर्माण करणाऱ्या आक्षेपार्ह पोस्टद्वारे तरुणांची दिशाभूल केली जात आहे. अहवालात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत नजर ठेवणे, प्रक्षोभक मजकूर तातडीने हटवणे आणि द्वेषपूर्ण भाषणांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
आज सुनसरी जिल्ह्यात निर्माण झालेली भयानक परिस्थिती ही प्रशासकीय अपयश आणि राजकीय दुर्लक्षाचाच थेट परिणाम आहे. आता लष्कराची मदत घेऊन संचारबंदी लागू करावी लागत आहे आणि सर्वपक्षीय बैठका घेऊन शांततेचे आवाहन केले जात आहे. परंतु, जर तीन वर्षांपूर्वीच एपीएफच्या अहवालाची दखल घेऊन संशयास्पद संघटनांवर बंदी घातली असती आणि स्थानिक पातळीवर उपाययोजना केल्या असत्या, तर हा भयानक हिंसाचार आणि जीवितहानी सहज टाळता आली असती.
