भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार! राजनाथ सिंह यांनी जर्मनीमध्ये 'पाणबुडी' तंत्रज्ञान पारखले; ९०,००० कोटींचा संरक्षण करार अंतिम टप्प्यात! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Rajnath Singh Germany visit 2026 : भारत आता केवळ शस्त्रे खरेदी करणारा देश राहिला नसून, तो जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) यांचा नुकताच झालेला तीन दिवसीय जर्मनी दौरा याच बदलाचा पुरावा आहे. सात वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय संरक्षण मंत्र्याने जर्मनीला दिलेली ही पहिलीच भेट आहे. या दौऱ्याचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे ९०,००० कोटी रुपयांचा ‘Project-75I’ हा पाणबुडी प्रकल्प, जो भारतीय नौदलाचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता ठेवतो.
राजनाथ सिंह यांनी जर्मनीतील कील येथील प्रगत पाणबुडी निर्मिती केंद्राला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस हेदेखील उपस्थित होते. सिंह यांनी जर्मनीच्या अत्याधुनिक ‘Type 212’ पाणबुडीवर स्वार होऊन तिच्या कार्यक्षमतेची पाहणी केली. या पाणबुड्यांमध्ये ‘एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शन’ (AIP) हे विशेष तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे पाणबुडी अधिक काळ पाण्याखाली राहू शकते आणि शत्रूच्या रडारला चकवा देऊ शकते. राजनाथ सिंह यांनी या प्रकल्पातील अभियांत्रिकी आणि डिझाइनचे कौतुक करताना याला “भविष्यातील सागरी सुरक्षेचा कणा” असे संबोधले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Digital War : “Trump Shut Up!” सीझफायरवरून इराणने उडवली अमेरिकेची ‘AI’ थट्टा; VIRAL VIDEOचा जागतिक स्तरावर धडाका
बर्लिनमध्ये दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल को-ऑपरेशन रोडमॅप’वर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, जर्मनी आता केवळ तंत्रज्ञान विकणार नाही, तर भारताच्या माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) सोबत मिळून भारतात या पाणबुड्यांची निर्मिती करणार आहे. यामुळे भारताची आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला मोठी गती मिळणार आहे. केवळ पाणबुड्याच नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा आणि ड्रोन तंत्रज्ञानावरही दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
Had extensive discussions with the defence industry leaders from Germany and India on tremendous potential available in the defence sector. They were appreciative of India’s defence industrial reform trajectory. Urged the German industries to co-develop and co-produce with India… pic.twitter.com/aBsBUuMrlm — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 23, 2026
credit – social media and Twitter
राजनाथ सिंह यांनी या दौऱ्यादरम्यान एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील कोणत्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे या सागरी मार्गावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानसारखे देश अपयशी ठरले असले तरी, भारत एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून या संघर्षात मोठी भूमिका बजावू शकतो. जर्मनीसोबतचे हे लष्करी सहकार्य भारताला हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) आपले वर्चस्व राखण्यास आणि चीन-पाकिस्तानच्या वाढत्या हालचालींना रोखण्यास मदत करेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War2: जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर! होर्मुझ शांत होताच मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत वादळ; आता ‘या’ देशांत जुंपली
जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनी पुढील तीन महिन्यांत हा करार पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. हा करार झाल्यास तो भारत आणि जर्मनी यांच्यातील इतिहासातील सर्वात मोठा संरक्षण करार ठरेल. सागरी सुरक्षा, दहशतवाद विरोधी मोहीम आणि संयुक्त लष्करी सराव यांवर दोन्ही देशांनी भर दिला असून, यामुळे भारत आणि जर्मनीचे संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत.
Ans: संरक्षण मंत्र्यांनी जर्मनीतील कील येथील टीकेएमएस (TKMS) या अत्याधुनिक पाणबुडी निर्मिती प्रकल्पाला भेट देऊन तंत्रज्ञानाची पाहणी केली.
Ans: हा भारतीय नौदलाचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यांतर्गत सुमारे ९०,००० कोटी रुपये खर्चून सहा प्रगत डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या भारतात तयार केल्या जाणार आहेत.
Ans: या करारामुळे भारताला अत्याधुनिक 'AIP' तंत्रज्ञान मिळेल, ज्यामुळे भारतीय नौदलाची शत्रूला चकवा देण्याची आणि दीर्घकाळ समुद्रात राहण्याची क्षमता वाढेल.
