शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
ट्रम्प-नेतान्याहू यांनी इराणच्या योजनांना पूर्णविराम दिल्यानंतर, इस्रायलने 'जग आता सुरक्षित आहे' असे का म्हटले, हे जाणून घ्या? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Trump Netanyahu Iran nuclear deal 2026 : मध्यपूर्वेतील (Middle East) अनेक दशकांपासून सुरू असलेला अणू-तणाव आणि युद्धाचे सावट कायमचे संपवण्याच्या दिशेने जग एका ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर उभे आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यामध्ये इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी एका अत्यंत महत्त्वाच्या ‘चौकट कराराला’ (Framework Agreement) मंजुरी देण्यात आली आहे. या करारामुळे तेहरानच्या अणू कार्यक्रमांवर आता कायमस्वरूपी अंकुश बसेल, असा दावा अमेरिकेने केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, इराणसोबतचे संभाव्य युद्ध टाळण्यासाठीचा हा एक “मोठा विजय” असून, या तपशीलवार सामंजस्य करारावर (MoU) याच आठवड्याच्या अखेरीस युरोपमध्ये अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली जाऊ शकते.
या ऐतिहासिक घडामोडीनंतर इस्रायल आणि अमेरिकेच्या गोटातून “जग आता अधिक सुरक्षित आहे” अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. इराणच्या अणू बॉम्ब बनवण्याच्या गुप्त आणि उघड योजनांना या करारामुळे पूर्णविराम मिळाल्याचे बोलले जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणच्या सर्वोच्च नेत्यानेही या व्यवस्थेला आणि अटींना तत्वतः मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे इराणला कोणत्याही स्वरूपात अण्वस्त्रे विकसित करण्यावर आता जागतिक कायद्यानुसार पूर्णपणे बंदी असेल.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सोशल मीडियावरून आपली भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडली आहे. त्यांनी जगाला आठवण करून दिली की, ते गेल्या ३० वर्षांपासून इराणच्या धोकादायक अणू कार्यक्रमाविरोधात जागतिक स्तरावर एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, “जर मी ही जागतिक मोहीम वेळेवर सुरू केली नसती आणि इराणवर जागतिक निर्बंध आणले नसते, तर इराणने खूप पूर्वीच इस्रायलला नकाशावरून पुसून टाकण्याची क्षमता असलेला अणूबाँब विकसित केला असता.”
नेतान्याहू यांनी अत्यंत कडक शब्दांत म्हटले आहे की, जोपर्यंत ते इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर आहेत, तोपर्यंत इराणला कधीही आणि कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे तयार करू दिली जाणार नाहीत. या सामरिक उद्दिष्टावर त्यांचे आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पूर्णपणे एकमत आहे. इस्रायलच्या दृष्टीने हा करार त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईतील एक सर्वात मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे मान्य केले आहे की, अलिकडच्या दिवसांत अमेरिकन लष्कराने आणि ‘यूएस सेंट्रल कमांड’ने इराणवर टाकलेल्या तीव्र लष्करी व आर्थिक दबावामुळेच तेहरानला अखेर गुडघे टेकून चर्चेच्या टेबलावर यावे लागले आहे. अमेरिकेने आखलेली नाकेबंदी आणि लष्करी रणनीती कमालीची यशस्वी ठरली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेने या प्रस्तावित करारासंदर्भात केवळ इराणसोबतच चर्चा केली नाही, तर मध्यपूर्वेतील आपल्या सर्व प्रमुख मित्र राष्ट्रांना विश्वासात घेतले आहे.
🇺🇸 Statement from Vice President JD Vance on the Iran deal: “I’m seeing a lot of fake information about a potential deal to reopen the Strait and end Iran’s nuclear weapons program. First, the Iranians are not receiving any cash, and no funds are being released for simply… pic.twitter.com/1ztGxlgumc — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 12, 2026
credit – social media and Twitter
या करारामध्ये इस्रायल, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया, बहरीन आणि कुवेत यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक देशांच्या नेत्यांचा थेट सहभाग आणि सल्ला समाविष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हा करार केवळ इस्रायलची सुरक्षाच निश्चित करणार नाही, तर संपूर्ण आखाती प्रदेशात (Gulf Region) व्यापार आणि शांततेसाठी एक नवीन मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे सौदी अरेबिया आणि इतर अरब देशांनाही इराणच्या संभाव्य अणू हल्ल्याच्या छायेतून कायमची मुक्ती मिळेल, ज्यामुळे “जग आता सुरक्षित आहे” या दाव्याला बळ मिळत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अमेरिकेचा व्हेनेझुएलात सर्जिकल स्ट्राईक; जगातील सर्वात धोकादायक गुन्हेगारी सिंडिकेटचा गॉडफादर ‘Nino Guerrero’ हवाई हल्ल्यात संपला
व्हाइट हाऊसच्या सूत्रांनुसार, हा करार कामगिरीवर आधारित (Performance-Based) असेल. याचा अर्थ असा की, इराणला आर्थिक सवलती किंवा गोठवलेला निधी तेव्हाच परत मिळेल, जेव्हा ते आपल्या अणू प्रकल्पांमधील अणू साहित्य (Enriched Uranium) नष्ट करतील आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीला (IAEA) तपासणीसाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देतील. तसेच, इराणला केवळ नागरी वापरासाठी (Civilian Nuclear Energy) वीज निर्मिती करण्याची परवानगी असेल, पण शस्त्रे बनवण्याच्या पायाभूत सुविधा पूर्णपणे मोडीत काढाव्या लागतील.
जरी या कराराचे जगात स्वागत होत असले, तरी इस्रायलच्या काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी सावधतेचा इशाराही दिला आहे. संरक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इराण भविष्यात या कराराचा भंग करणार नाही याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. म्हणूनच, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री आणि लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, जरी हा करार झाला तरी इस्रायल भविष्यात आपल्या रक्षणासाठी इराणविरुद्ध स्वतंत्रपणे लष्करी कारवाई करण्याचा आपला अधिकार कधीही सोडणार नाही.
