United Nations: अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावरून महासत्ता अमेरिका आणि इराण आमनेसामने; संयुक्त राष्ट्रांतील 'NPT' बैठक का ठरली अपयशी? वाचा पडद्यामागची खरी कहाणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US Iran Nuclear Dispute 2026 : जागतिक सुरक्षा आणि अण्वस्त्रांच्या शर्यतीला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रांची (UN) अत्यंत महत्त्वाची बैठक पुन्हा एकदा निष्फळ ठरली आहे. अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या (NPT) आढावा बैठकीची तिसरी फेरी कोणत्याही अंतिम कराराशिवाय संपुष्टात आली असून, यामुळे जागतिक राजकारणात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. या अपयशानंतर इराणने आक्रमक पवित्रा घेत अमेरिका आणि तिच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांवर या जागतिक परिषदेत मुद्दाम “अडथळा आणल्याचा” गंभीर आरोप केला आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे आणि अवास्तव मागण्यांमुळेच हा जागतिक शांततेचा प्रयत्न सलग तिसऱ्यांदा अपयशी ठरल्याचे इराणने उघडपणे म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमधील इराणच्या स्थायी मिशनने ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक अत्यंत कडक शब्दांतील अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात इराणने म्हटले आहे की, “अमेरिकेच्या हुकूमशाही आणि अवाजवी मागण्यांमुळे आज एनपीटी (NPT) करार अत्यंत नाजूक आणि अधोगतीच्या स्थितीत पोहोचला आहे.” इराणने जागतिक समुदायाला चेतावणी दिली आहे की, जर जगातील बड्या महासत्तांनी अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाबाबत प्रामाणिक पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात या कराराचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा शीतयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात
२७ एप्रिल रोजी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या भव्य मुख्यालयात या ऐतिहासिक आढावा बैठकीची सुरुवात झाली होती. अनेक दिवस चाललेल्या या परिषदेचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस होता. जपानचे प्रसिद्ध सार्वजनिक प्रसारक ‘एनएचके’ (NHK) च्या अहवालानुसार, सदस्य देशांमध्ये एकमत घडवून आणण्यासाठी अंतिम दस्तऐवजाचा मसुदा एक-दोनदा नव्हे, तर तब्बल चार वेळा बदलण्यात आला. परंतु, प्रत्येक वेळी काही वादग्रस्त मुद्द्यांवरून अमेरिका आणि इराण एकमेकांसमोर उभे राहिले. शेवटच्या मिनिटापर्यंत पडद्यामागे अनेक गुप्त वाटाघाटी झाल्या, परंतु दोन्ही देश आपापल्या भूमिकेवरून मागे हटण्यास तयार नव्हते.
या संपूर्ण परिषदेत सर्वात मोठा गतिरोध एका विशिष्ट वाक्यावरून निर्माण झाला होता. मसुद्यामध्ये लिहिले होते की, “इराण कधीही अण्वस्त्रे मिळवणार नाही, ती विकसित करणार नाही किंवा तसा कोणताही प्रयत्न करणार नाही.” अमेरिकेने हे वाक्य अंतिम दस्तऐवजात जसेच्या तसे ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. याउलट, इराणने हा आपल्या सार्वभौमत्वावर आणि शांततापूर्ण अणुऊर्जा कार्यक्रमावर घेतलेला संशय असल्याचे सांगत हे वाक्य मसुद्यातून पूर्णपणे काढून टाकण्याची मागणी केली. या एकाच अटीवर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक युद्ध इतके पेटले की अखेर संपूर्ण परिषदच गुंडाळावी लागली.
Additional key details: 🔹The Trump administration has rejected Iran’s sequencing approach, insisting that a war and nuclear deal occur simultaneously, and has conditioned the release of frozen assets on the outcome of nuclear negotiations. “They have explicitly rejected both… — Drop Site (@DropSiteNews) May 23, 2026
credit – social media and Twitter
या जागतिक महापरिषदेत केवळ इराणच नाही, तर इतर भू-राजकीय मुद्देही वादाचे कारण बनले होते. बैठक यशस्वी करण्यासाठी आणि सर्व देशांना एकत्र आणण्यासाठी युक्रेनमधील अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणि उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यकमाशी संबंधित अनेक वादग्रस्त अटी मसुद्यातून काढून टाकण्यात आल्या होत्या. तरीही, मुख्य मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. परिषदेचे अध्यक्ष डो हंग व्हिएत यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “एवढ्या मोठ्या जागतिक करारावर एकमत न होणे हे अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे,” असे म्हटले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल
अणुप्रसारबंदी करार (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) हा जगातील सर्वात जुना आणि अत्यंत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार मानला जातो. १९६८ मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि १९७० पासून तो जगात लागू झाला. अणुशस्त्रांचा प्रसार रोखणे आणि शांततापूर्ण कामांसाठी अणुऊर्जेचा वापर करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. सध्या जगातील १९१ देश याचे सदस्य आहेत. दर पाच वर्षांनी या कराराची आढावा बैठक होते. मात्र, जागतिक तणाव, युक्रेन युद्ध, इस्रायल-इराण संघर्ष आणि महासत्तांमधील अविश्वास यामुळे सलग तिसऱ्यांदा ही बैठक कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय संपली आहे, जी जागतिक शांततेसाठी अत्यंत धोक्याची घंटा आहे.
Ans: इराणच्या अणुकार्यक्रमावर घालण्यात येणाऱ्या अटी आणि अमेरिकेच्या मागण्यांवर सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे ही बैठक अपयशी ठरली.
Ans: जगात अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे, जागतिक अणुनिःशस्त्रीकरणाला चालना देणे आणि शांततापूर्ण अणुसहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: हा करार १९७० मध्ये लागू झाला असून सध्या जगातील ५ मान्यताप्राप्त अणुशस्त्रधारी देशांसह एकूण १९१ देश याचे सदस्य आहेत.
