भारतातील अणुबॉम्बचा रिमोट कंट्रोल नक्की कोणाकडे असतो? वाचा एका क्लीकवर... ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
India nuclear command authority : पाकिस्तानकडून सातत्याने मिळणाऱ्या अणुहल्ल्याच्या धमक्यांमुळे भारत-पाकिस्तानमधील तणाव पुन्हा शिगेला पोहोचला आहे. विशेषतः अलीकडे झालेल्या पहलगाममधील हिंसाचारानंतर भारताने कठोर भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक भारतीयांच्या मनात एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारताच्या अणुबॉम्बवरील नियंत्रण नेमकं कोणाकडे आहे? रिमोट पंतप्रधानांकडे आहे का, राष्ट्रपतींकडे की लष्कराकडे?
हा प्रश्न जितका गंभीर, तितकाच त्याचा उत्तरही संयमाने समजून घेण्यासारखा आहे. भारत हा अण्वस्त्रांचा जबाबदार वापर करणारा देश मानला जातो. भारताचे धोरण नेहमीच ‘No First Use’ (प्रथम वापर न करण्याचे धोरण) राहिले आहे, म्हणजे भारत कधीच कोणत्याही देशावर पहिले अणुहल्ला करणार नाही. परंतु, देशावर अणुहल्ला झाल्यास त्याला प्रतिउत्तर देण्याची क्षमता आणि यंत्रणा भारताकडे आहे – आणि ही यंत्रणा अत्यंत शिस्तबद्ध व राजकीय-लष्करी समन्वयावर आधारित आहे.
भारतात अण्वस्त्रांच्या वापराचा अंतिम निर्णय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (NCA) या संस्थेकडे असतो. ही यंत्रणा दोन स्तरांवर कार्य करते – राजकीय परिषद (Political Council) आणि कार्यकारी परिषद (Executive Council). राजकीय परिषद ही या संपूर्ण यंत्रणेचा सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे आणि तिचे अध्यक्ष असतात देशाचे पंतप्रधान. हेच एकमेव पद आहे ज्याच्याकडे अणुहल्ल्याचा अधिकृत आदेश देण्याचा अधिकार आहे. परंतु, ही प्रक्रिया एकट्या व्यक्तीच्या निर्णयावर आधारित नाही – निर्णय घेण्यापूर्वी सुरक्षा सल्लागार, लष्करी अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जातो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘रशिया मदत करण्यास सज्ज…’ मॉस्कोकडून मोठे विधान, पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत दिली ‘ही’ ऑफर
कार्यकारी परिषद ही राजकीय परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. याचे नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (National Security Advisor) करत असतो. या परिषदेचे काम म्हणजे राजकीय परिषदेने दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष तांत्रिक व लष्करी कारवाईची तयारी करणे व योग्य वेळेस ती अंमलात आणणे.
अण्वस्त्र प्रणालीचे प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि लाँचिंगची जबाबदारी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) या लष्करी संस्थेकडे असते. ही संस्था तीनही सैन्यदलांमध्ये सामंजस्य ठेवून अण्वस्त्रयुक्त क्षेपणास्त्रांचे तैनाती व नियंत्रण करते. SFC हा प्रधानमंत्र्यांच्या आदेशांवर काम करणारा अंमलबजावणी करणारा घटक आहे.
लोकांच्या मनात अनेकदा असा समज असतो की पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतीकडे एक ‘रेड बटण’ असतो – पण वास्तविकता अशी आहे की भारतामध्ये कोणत्याही एका व्यक्तीकडे अणुबॉम्बचा ‘रिमोट कंट्रोल’ नाही. हा निर्णय अनेक स्तरांच्या सल्ल्यानंतरच घेतला जातो.
भारताने 1998 मध्ये अणुचाचण्या केल्यानंतर स्वतःला अण्वस्त्र संपन्न राष्ट्र म्हणून घोषित केले, पण त्याचवेळी स्पष्टपणे सांगितले की भारतीय अण्वस्त्रे हे संरक्षणात्मक हेतूने आहेत, आक्रमणासाठी नव्हे. No First Use हे धोरण स्वीकारून भारताने जगाला शांततेचा संदेश दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : तुर्कीची युद्धनौका पाकिस्तानात दाखल, एर्दोगान यांचे रणनीतिक पाऊल; काय असेल भारताचा डाव?
पाकिस्तानकडून येणाऱ्या अणुहल्ल्याच्या धमक्यांदरम्यान भारताची अण्वस्त्र व्यवस्था घाईगडबडीने निर्णय घेणारी नाही, तर सुसंगत आणि शिस्तबद्ध यंत्रणा असलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, भारताचे नेतृत्व अण्वस्त्रांच्या वापराच्या निर्णयात जबाबदारी, संयम आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करते. म्हणूनच, भारताचा अणुबॉम्ब कोणत्याही एका हातात नाही, तर तो आहे एका सक्षम, संतुलित आणि सुरक्षारक्षक यंत्रणेत.
