शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
भारतात वाहन चालवताना कार इन्शुरन्स हा केवळ आर्थिक संरक्षणाचा उपाय नसून तो कायदेशीरदृष्ट्याही बंधनकारक आहे. २०२६ पर्यंत लागू असलेल्या नियमांनुसार प्रत्येक वाहनमालकाने काही महत्त्वाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यापैकी काही नियम पुढीलप्रमाणे,
१. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य
मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक कारसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असणे बंधनकारक आहे. अपघातामुळे इतर व्यक्ती, वाहन किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई या विम्यातून केली जाते. थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालवणे हा कायद्याचा भंग मानला जातो.
२. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसल्यास दंड
जर वाहन थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय रस्त्यावर आढळले तर वाहनमालकाला दंड भरावा लागू शकतो. पहिल्या गुन्ह्यासाठी दंड आणि पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे विमा वेळेवर नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
३. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्सची शिफारस
कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य नसला तरी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स घेणे फायदेशीर ठरते. यामध्ये अपघात, आग, चोरी, नैसर्गिक आपत्ती, दंगल किंवा इतर नुकसानांपासून स्वतःच्या वाहनाचे संरक्षण मिळते.
४. कॅशलेस क्लेम सुविधा
बहुतेक इन्शुरन्स कंपन्या नेटवर्क गॅरेजमध्ये कॅशलेस क्लेमची सुविधा देतात. अपघातानंतर ग्राहकाला संपूर्ण खर्च स्वतः भरावा लागत नाही. विमा कंपनी थेट गॅरेजशी व्यवहार करते.
५. नो क्लेम बोनस (NCB)
एका वर्षात कोणताही विमा दावा न केल्यास ग्राहकाला नो क्लेम बोनस मिळतो. यामुळे पुढील वर्षाच्या प्रीमियममध्ये सूट मिळते. सलग अनेक वर्षे क्लेम न केल्यास ही सूट वाढत जाते.
६. डिजिटल इन्शुरन्स डॉक्यूमेंट
२०२६ मध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमामुळे विमा पॉलिसीची डिजिटल प्रत वैध मानली जाते. वाहनचालक DigiLocker किंवा mParivahan अ‍ॅपमध्ये विम्याची प्रत दाखवू शकतात.
७. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष विमा
इलेक्ट्रिक कारच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक कंपन्या बॅटरी, चार्जर आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी विशेष कव्हर देत आहेत. ईव्ही मालकांनी पॉलिसी घेताना या सुविधांची माहिती तपासणे विशेष गरजेचे आहे.
८. क्लेम करताना योग्य माहिती देणे आवश्यक
इन्शुरन्स घेताना किंवा क्लेम करताना चुकीची माहिती दिल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे वाहनाची आणि चालकाची सर्व माहिती अचूक देणे महत्त्वाचे आहे.
कार इन्शुरन्स हा केवळ कायदेशीर बंधन नसून वाहनमालकासाठी आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. योग्य पॉलिसी निवडून आणि नियमांचे पालन करून मोठ्या आर्थिक नुकसानीपासून स्वतःचे संरक्षण करता येऊ शकते.
