रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
पहिल्याच पावसात २२ लाखांचा निधी गेला खड्यात! वाई–बावधन रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर संताप
Pune Rain: बाहेर जाताय, मग सावधान! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत…; पुणेकरांनो सावधान
वाई – बावधन हा रस्ता फक्त एका गावाला जोडणारा नसून लगतच्या आठ ते नऊ लाजणं मोठ्या गावानं तसेच वाड्या वस्त्यांना तालुक्यापर्यंत जोडणारा रस्ता आहे.यावरून रोज हजारो नागरिक,शाळकरी मुले,वयोवृद्ध गृहस्थ प्रवास करत असतात.एवढा निधी वापरून सुधा रस्त्यावर पुन्हा मोठ मोठाले खड्डे जसेच्या तसे तयार झालेलं आहेत.त्यामध्ये पावसाचे मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले जाते.अनेक वेळा प्रवास करत असताना साचलेल्या पाण्याने खाद्याची खोली जाणवत नसल्याने अपघात होत आहेत.तसेच शाळकरी मुलांचे गणवेश चिखलाने खराब होत आहे.अनेक लहान लहान मुले सायकलवर तालुक्याच्या ठिकाणी शाळेत जात असतात त्यावेळी असणाऱ्या खड्ड्यांमुळे मुलांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.
बावधन परिसरातील अनेक लोक हे कामासाठी वाई येथील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जात असतात.त्यावेळी रात्री उशिरा घरी परतत असताना त्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.या सर्व गंभीर बाबी लक्षात घेऊन मागील वर्षी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी मंत्री मकरंद पाटील यांच्या माध्यमातून बावीस लाख रुपयांचा निधी मजूर करण्यात आला होता.परंतु ठेकेदाराने निकृष्ठ दर्जाचे काम केल्याने पुन्हा एकदा रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे.आपला कामातील निकृष्टपणा झाकण्यासाठी सध्या ठेकेदाराने खाद्यामध्ये खडी भरून वरून सिमेंट टाकून नागरिकांची दिशा भूल केली आहे.त्यामुळे नागरिकांच्यांधे संतापाची भूमिका निर्माण झाली आहे.याबाबत मंत्री मकरंद पाटील काय काय निर्णय घेणार.तसेच संबंधित ठेकेदारावर काय कार्यवाही करणार असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
वाई – बावधन रस्त्यासाठी लागणारा योग्य तो निधी मंजूर केला,परंतु त्या निधीचा ठेकेदारी योग्य वापर केला का नाही? केला असेल पहिल्याच पावसात रस्त्याची पुन्हा जैसे थे अवस्था कशी झाली ? ठेकेदार मंत्र्यांच्या मर्जीतील असल्याने त्याच्यावर कोणतीही कार्यवाही नाही का? मंत्र्यांचे गावाकडे दुर्लक्ष झाले आहे का ? असे अनेक प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
नागरिकांच्या सोई सुविधा पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून येणाऱ्या निधीची योग्य पुरतात होते का? याबाबद प्रशासन दखल घेत असत का? का प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना टक्केवारी मिळत नसल्याने ते जबाबदारी डावतायत का? अधिकाऱ्यांचा ठेकेदारांवर अंकुश राहिला नाही का? प्रशासन अकार्यक्षम झालं आहे का? अशी शंका नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
