(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
भारताचे म्हणणे आहे की, तो या महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गावरील मुक्त आणि सुरक्षित नौकानयनाला पाठिंबा देतो, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो आणि तेल व वायू यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
जहाजांनी सुरक्षितपणे प्रवास करणे अत्यावश्यक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलंय की, भारत इराणकडून येणाऱ्या वृत्तांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, परंतु भारताची भूमिका कायम आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक अखंडितपणे आणि सुरक्षितपणे सुरू राहिली पाहिजे, यावर भारताचा आग्रह कायम आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास, भारत त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेईल.
सुएझ कालवा आणि पनामा कालवा यांसारख्या जलमार्गांच्या विपरीत, सागरी सामुद्रधुनी हे नैसर्गिक मार्ग आहेत, जिथे सामान्यतः कोणताही टोल आकारला जात नाही. पण याला काही अपवाद आहेत, जसे की बोस्फोरस सामुद्रधुनी आणि डार्डानेल्स सामुद्रधुनी, जिथे तुर्की एका विशेष आंतरराष्ट्रीय करारानुसार टोल आकारते. त्याचप्रमाणे, होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक आंतरराष्ट्रीय मार्ग आहे, जिथे केवळ प्रवासासाठी कोणताही टोल आकारला जात नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यावरील अधिवेशनानुसार, अशा आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये मुक्त संचार नियम लागू होतात. जरी इराण आणि अमेरिकेने या कराराला औपचारिकपणे मान्यता दिली नसली तरी, दोन्ही देश सर्वसाधारणपणे त्याचे पालन करतात. सूत्रांनुसार, जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा दर्जा बदलायचा असेल, तर तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विषय असेल आणि त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून एका प्रक्रियेची आवश्यकता असेल.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, जहाजांना दोन आठवड्यांसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, परंतु यासाठी इराणी लष्करासोबत समन्वय साधणे आणि काही तांत्रिक मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक असेल. युद्धादरम्यान, इराणने भारत, पाकिस्तान आणि इतर अनेक देशांसह काही देशांच्या जहाजांना मित्र म्हणून घोषित केले होते आणि त्यांना जाण्याची परवानगी दिली होती. पण परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे आणि या सागरी मार्गावरील जलवाहतुकीवर तीव्र निर्बंध आहेत, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे.
