मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
शिक्षणमंत्र्याच्या अधिकाराला कात्री? तुकड्यांना मान्यतेचे अधिकार सचिव, शिक्षण आयुक्तांकडे (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
Maharashtra Education News: शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिकी शाळा, शासकीय विद्यानिकेतन आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. या अनुषंगाने या शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे, सोयी सुविधा, विद्यार्थ्यांची प्रवेश स्थिती अभ्यासाचे मूल्यमापन याबाबत त्यांनी मंत्रालयात मंगळवारी आयोजित बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला.
यावेळी शिक्षक, अधिकारी व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर, कार्यरत व रिक्त पदांचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. याचबरोबर विविध संस्थांच्या इमारतींची सद्यस्थिती, शासनाकडून मंजूर झालेल्या अनुदानाचा वापर, खर्च व शिल्लक निधी, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची सद्यस्थिती, अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, मूल्यमापन प्रक्रिया तसेच विविध योजनांच्या प्रगतीचा दादाजी भुसे यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय विद्यालयांच्या शाळा नाहीत तेथे त्या सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी परिसरातील इतर शाळांमधून प्राथमिक प्रशिक्षण द्यावे, शासकीय विद्यानिकेतनमधील विद्यार्थी पटसंख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
सर्व संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या सोयी-सुविधांच्या कामांना अधिक गती देत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी वेळेत पूर्ण कराव्यात, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. तसेच विद्यार्थीहित, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि संस्थांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देत शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी; तसेच संबंधित संस्थांचे प्राचार्य आणि कार्यालय प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
