फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया
‘पीआय न्यूज’च्या (Pi News) अहवालानुसार, बाहेरून येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना बॅचलर प्रोग्रामसाठी वार्षिक शुल्क २,८९५ युरो (अंदाजे ३.२२ लाख रुपये) असेल तर मास्टर प्रोग्रामसाठी हे शुल्क ३,९४१ युरो (अंदाजे ४.३९ लाख रुपये) असेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यापीठाची शुल्क निश्चित करण्याची लवचिकता संपुष्टात आली आहे. पूर्वी, काही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांकडून कमी शुल्क आकारून जास्त शुल्क माफ करत होते.
फ्रेंच सरकारच्या शुल्कवाढीच्या या निर्णयामुळे शिक्षण शुल्कात सूट मिळवू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल. अशी अपेक्षा आहे की केवळ १०% विद्यार्थी शुल्क सवलतीसाठी पात्र असतील. सरकार उच्च शिक्षणातील ६०% शिष्यवृत्ती केवळ डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, क्वांटम स्टडीज आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये वाटप करण्याची योजना आखत आहे. या बदलाचा थेट परिणाम २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात फ्रांन्समध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होईल.
फ्रेंच विद्यापीठांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली असून यामुळे विद्यपीठांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, असे म्हटले आहे. देशातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘फ्रांन्स युनिव्हर्सिटीज’ या संस्थेने म्हंटले आहे की, वरवर पाहता शिक्षण शुल्कासंबंधीचा हा निर्णय जगभरातील विद्यापीठे देत असल्याने यामुळे मानवतावादी मूल्यांवर दबाव निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळवणे कठीण होईल.
