हरियाणा सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठा प्रगतशील निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या हरियाणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन सुधारित मोटर वाहन कर रचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या धोरणानुसार, रु. ३० लाखांपर्यंतच्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवर १०० टक्के मोटर वाहन कर माफ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हरियाणात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे आता अधिक परवडणारे होणार आहे, हेच यामुळे सिद्ध होते.
नवीन कर सवलतीचे मुख्य मुद्दे अशाप्रकारे आहेत,
जुन्या आणि नव्या धोरणात काय बदल झाला?
यापूर्वीच्या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ २० टक्के करात सूट दिली जात होती. तसेच २०२२ मधील धोरणानुसार ही सवलत ठराविक संख्येतील वाहनांसाठीच मर्यादित होती (जसे की पहिल्या ३०,००० दुचाकी आणि १५,००० तीन-चाकी वाहनांना १००% सूट, आणि पहिल्या १०,००० चार-चाकी वाहनांना ७५% सूट).
मात्र, आता हे मर्यादित निकष हटवून ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व पात्र ऑल-इलेक्ट्रिक (BEV) वाहनांसाठी १००% करमाफी लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा काय फायदा होणार?






