आपला भारत देश हा जगातील सर्वात मोठ्या वाहन बाजारपेठांपैकी एक आहे. दुचाकी, चारचाकी, व्यावसायिक वाहने, ट्रॅक्टर तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. मात्र अनेकांना प्रश्न पडतो की, भारतीय संसदेत किंवा केंद्र सरकारमध्ये वाहन उद्योगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे असले तरी वाहन क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे,
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय
वाहन क्षेत्रातील नियम, वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग परवाने, रस्ता सुरक्षा, वाहन कायदे आणि वाहतूक धोरणे यांची जबाबदारी मुख्यतः रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) सांभाळते. मोटार वाहन कायद्यातील बदल, वाहन सुरक्षाविषयक नियम आणि प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी धोरणे याच मंत्रालयामार्फत लागू केली जातात.
अवजड उद्योग मंत्रालय
दुसरीकडे, वाहन उत्पादन उद्योगाचा विकास, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना (PLI – Production Linked Incentive) आणि ऑटोमोबाईल उत्पादन धोरणे यांची जबाबदारी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे असते. देशातील वाहन उत्पादक कंपन्यांना चालना देण्यासाठी हे मंत्रालय विविध योजना राबवते.
संसदीय स्थायी समित्या
संसदेत वाहन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र समिती नसली तरी परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक स्थायी समिती तसेच उद्योग विषयक स्थायी समिती वाहन उद्योगाशी संबंधित धोरणांचा आढावा घेतात. अर्थसंकल्पातील तरतुदी, रस्ता सुरक्षा आणि ई-वाहन धोरणांवरही या समित्या चर्चा करतात.
विशेष : का सोडलं जातंय भारतीयत्व?
संशोधन आणि चाचणी संस्था
वाहन क्षेत्राच्या संशोधन व चाचणीसाठी ARAI (ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया), CIRT (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट) आणि NATRiP यांसारख्या संस्थाही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या संस्था वाहनांच्या चाचण्या, तांत्रिक संशोधन आणि सुरक्षा मानकांच्या विकासासाठी कार्य करतात.
एकूणच, भारतात वाहन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय नसले तरी विविध मंत्रालये, संसदीय समित्या आणि संशोधन संस्था मिळून देशाच्या ऑटोमोबाईल उद्योगाला दिशा देत आहेत. त्यामुळे हा उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.
