शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीतून हे जगजाहिर झाले होते कि पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिसळल्याने सरकारला मोठ्या हजारो करोड रुपयांचा फायदा होतो. आणि त्याबरोबरच प्रदूषणातही घट व्हायला मदत होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून तुम्हाला हा प्रश्न नक्कीच पडला असेल कि जर खरोखरच सरकारला इथेनॉल मिश्रणामुळे सरकारच्या खजिन्यात एवढी भर पडत आहे; तर पेट्रोलचे दर आधीपेक्षा कमी का होत नाहीयेत. शिवाय इथेनॉल देशातल्या देशात बनत असल्याने त्यावर आयात शुल्कही लागत नाही.
सामान्यतः इथेनॉलची निर्मिती वनस्पती व धान्यापासून होत असल्याने, हे इंधन उपलब्ध झाल्यावर पेट्रोलचे किरकोळ दर कमी होतील, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्ष पेट्रोल पंपावर दर कमी होताना दिसत नाहीत. यामागील प्रमुख आर्थिक व तांत्रिक कारणे काही अशाप्रमाणे आहेत,
इथेनॉलची खरेदी किंमत
इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस, साखर, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून तयार केले जाते. शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी सरकार इथेनॉलचे खरेदी दर निश्चित करते. त्यामुळे शुद्ध पेट्रोलच्या कराच्या आधीच्या मूळ किमतीशी तुलना केल्यास, इथेनॉलचा खरेदी दर फारसा कमी नसतो.
इथेनॉल पेट्रोल मध्ये चालतं, मग डिझेल मध्ये का नाही? हे आहे कारण! समजून घ्या एका क्लिकवर
करांचा मोठा वाटा
पेट्रोलच्या किरकोळ विक्री दरामध्ये केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांचा व्हॅट यांचा खूप मोठा वाटा असतो. पेट्रोलमध्ये १०% किंवा २०% इथेनॉल मिसळले तरी या कररचनेत कोणताही बदल केला जात नाही. परिणामी, मिश्रणामुळे होणारी किरकोळ बचत करांच्या रचनेत विलीन होते.
वाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्च
इथेनॉलमध्ये पाणी शोषून घेण्याचा गुणधर्म असतो. त्यामुळे पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रण करण्यासाठी तेल कंपन्यांना विशेष स्टोरेज कंटेनर, सुरक्षित वाहतूक आणि स्वतंत्र ब्लेंडिंग युनिट्स उभारावे लागतात. या पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सवर होणारा खर्च इंधनाच्या एकूण खर्चात भर घालतो.
गाडीची टाकी फुल केली तर चालते का? हे आहेत ‘टंकी फुल’चे फायदे आणि तोटे
मायलेजमध्ये होणारी घट
इथेनॉलची ऊर्जा घनता शुद्ध पेट्रोलपेक्षा सुमारे ३०% कमी असते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यास वाहनाचे मायलेज थोडे कमी होण्याची शक्यता असते. जरी किंमत थोडी कमी झाली असती, तरी मायलेज कमी झाल्यामुळे ग्राहकांचा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च तोच राहिला असता.
योजनेचा मूळ उद्देश
इथेनॉल ब्लेंडिंगचा मुख्य हेतू इंधन स्वस्त करणे नसून, भारताची आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलावरील आयात कमी करणे हा आहे. असे सरकारचे धोरण दिसून येते. यामुळे देशाचे अब्जावधी डॉलरचे परकीय चलन वाचते, शेती क्षेत्राला गती मिळते आणि त्याचबरोबरवाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होते.
इथेनॉल मिश्रणाचा थेट आर्थिक फायदा ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पोहोचत नसला, तरी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात याचा मोठा वाटा आहे. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे भाव आणि देशातील कररचना बदलत नाही, तोपर्यंत पेट्रोलचे दर कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे, असे निदर्शनास येतेय.
