शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी शेतकरी प्रतिनिधी व कारखाना प्रशासनासोबत बैठक घेतली. यावेळी कारखान्याकडून ऊस बिलासाठी वेळ मागण्यात आला. तर नियमानुसार आरआरसी कारवाई करून शेतकऱ्यांची रक्कम मिळवून देण्यासाठी सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली. मात्र “जोपर्यंत खात्यावर पैसे जमा होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,” असा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली
आंदोलनस्थळीच शेतकऱ्यांनी चूल पेटवत डाळ-भात शिजवून उदरनिर्वाह सुरू केला आहे. “ऊस बिल मिळेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच डाळ-भात शिजवून खाऊ,” अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारखान्यावर जप्तीचे आदेश काढल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीही प्रत्यक्ष रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलनकर्ते अमोल पाटील यांनी सांगितले.
शुक्रवारी आमदार प्रवीण स्वामी यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी तसेच अरविंद घोडके, अंबादास शिवशंकर, सचिन जवळगे, प्रशांत सुरवसे, गणेश नरे यांच्यासह तीस गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ऊस बिलाच्या रकमेकरिता सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी मागील पाच दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत. मात्र ना कारखान्याकडून पैसे मिळत आहेत, ना प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांच्या संतापात दिवसेंदिवस भर पडत आहे.
सोलापूर जिल्हा अधिकारी कार्यालयापुढे गोकुळ शुगर कारखान्याने ऊस बिल थकवल्याविरोधात गेली पाच दिवसापासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याकरिता व शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याकरिता शुक्रवारी उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी आंदोलन स्थळी भेट देत शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा करत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार जमदाडे, गोकुळ शुगरचे चेअरमन दत्ता शिंदे यांना फोन द्वारे चर्चा केल्याचे आंदोलन शेतकरी सांगितले.
