सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
मुंबई : उद्योगपती गौतम अदानी यांनी कंत्राटे मिळवण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेच्या कोर्टाने अटक वॉरंट काढले आहे. ही केंद्रातील सरकारसाठी लाजिरवाणी घटना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीने गौतम अदानींनी देश विदेशात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे मिळवून देशाला लुटले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून कोणतीही चौकशी न करता मोदी सरकारने मुख्यमंत्र्यांना जेलमध्ये टाकले पण अमेरिकेच्या तपास यंत्रणाच्या तपासात अदानीने मोठ्या प्रमाणात लाच देऊन कंत्राटे मिळवल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही भ्रष्ट अदानीला अटक का केली जात नाही? भारत सरकारने चौकशी करून गौतम अदानीला जेलमध्ये टाकावे ही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची मागणी रास्तच आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्याने व सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने अदानी देशाला लुटत आहे. विमानतळ, बंदरे, उर्जानिर्मितीसह सर्वच क्षेत्रात अदानीची मक्तेदारी सुरु असून त्याला जबाबदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच आहेत. अदानीला देश विदेशातील कंत्राटे देण्यासाठी पंतप्रधान मोदीच मदत करत आहेत हे उघड आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली स्थानिकांना बेघर करण्याचा डाव आखून लाखो कोटी रुपयांची मुंबईतील जमीन अदानीच्या घशात घातलेली आहे.
मुंबईचे विमानतळही अदानीच दिले आहे. यापाठीमागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भक्कम पाठिंबा आहे. विरोधी पक्षनेते या नात्याने राहुल गांधी यांनी अदानीवर कारवाई करण्याची केलेली मागणी रास्तच असून अमेरिका जर गौतम अदानीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल अटक वॉरंट काढू शकते तर भारत सरकार का कारवाई करु शकत नाही. भारत सरकारने कारवाई करून देशाला लुटणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकले पाहिजे असेही नाना पटोले म्हणाले.
हे सुद्धा वाचा : उमेदवारांची धाकधूक वाढली, कागलमधून मुश्रीफ की घाटगे; कोण बाजी मारणार?
काय आहे प्रकरण?
भारतातील नामांकित उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचखोरी प्रकरणी अमेरिकेतील न्याय विभागाने बुधवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला. भारतीय अधिकाऱ्यांना जवळपास २५ कोटी डॉलरची (जवळपास २००० कोटी रुपये) लाच देण्याची योजना आखून, त्या बदल्यात ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटे मिळवणे, त्यासाठी अमेरिकी कंपन्यांकडून वित्तपुरवठा मिळवणे आणि याविषयी (अमेरिकेतील) गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवणे असे प्रमुख आरोप आहेत. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डानेही अदानी समूहाच्या तेथील कंपन्यांच्या समभागांच्या उलाढालीसंदर्भात चौकशी चालवली आहे.
