मीठागरांच्या मालकी हक्कासाठी उत्पादकांचा एल्गार! न्यायालयीन लढा सुरू; सरकारने हस्तक्षेप करून तातडीने न्याय देण्याची मागणी
मीरा-भाईंदर परिसरातील शेकडो एकर मिठागरांच्या जमिनींच्या मालकी हक्काच्या प्रश्नावरून मीठ उत्पादक आणि केंद्र सरकारच्या मीठ विभागामधील वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात शहरातील सुमारे २२० एकर मिठागराची जमीन मीठ विभागाच्या मालकीची नसल्याचे स्पष्ट केल्याने स्थानिक मीठ उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानंतर मिठागरांच्या मालकी हक्काच्या लढ्याला नवी दिशा मिळाली असून सरकारने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी मीठ उत्पादकांनी केली आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
मीरा-भाईंदर परिसरात अनेक पिढ्यांपासून मीठ उत्पादनाचा व्यवसाय करणारे उत्पादक आपल्या जमिनींवरील मालकी हक्कासाठी गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा देत आहेत. मीठ विभागाकडून या जमिनींवर मालकीचा दावा करण्यात येत असला तरी त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे विविध न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान समोर आले असल्याचा दावा मीठ उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात मिरा-भाईंदरमधील सुमारे २२० एकर मिठागराची जमीन खासगी मालकीची असल्याचे नमूद करत मीठ विभागाचा दावा फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे मालकी हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या इतर मीठ उत्पादकांच्या मनात आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे.
अनेक दशकांपासून त्यांच्या कुटुंबांकडे असलेल्या आणि पिढ्यानपिढ्या वापरात असलेल्या जमिनींवर मीठ विभाग मालकी हक्क सांगत असून त्यामुळे उत्पादकांना विनाकारण न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे, असे मीठ उत्पादकांचे म्हणणे आहे.सरकारने या मागण्यांची दखल घेतली नाही तर मीठ विभागाकडून होत असलेल्या कथित आर्थिक अपव्ययाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा मीठ उत्पादक छोटे शिलोत्री सेवा संघाने दिला आहे.संघटनेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली नाही तर जनतेचा पैसा वाया घालवणा-या संबंधित यंत्रणाविरोधात न्यायालयीन लढा उभारला जाईल.
मीठ उत्पादक छोटे शिलोत्री सेवा संघाने केंद्र सरकारच्या मीठ विभागावर गंभीर आरोप केले आहेत. जमिनींवरील मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नसतानाही विभागाकडून न्यायालयीन दावे दाखल करून जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशांचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेच्या मते, सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य तो तोडगा काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या वादामुळे उत्पादकांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत राहणार आहे.
