मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यांवर विविध प्रकारच्या पोस्ट करत असल्याचे समोर आले होते. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी धोरणांवर सार्वजनिक भाष्य करणे, गोपनीय माहिती उघड करणे, तसेच शासकीय पद, लोगो किंवा गणवेशाचा वापर करून पोस्ट आणि रील्स तयार केल्याचेही निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय शिस्त आणि गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ही नियमावली लागू केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून SD Corporation ला दिलासा! कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट्सवर अंतरिम निर्बंध
टीका करण्यास मनाई
राज्य सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या विद्यमान किंवा अलीकडील धोरणांवर, निर्णयांवर किंवा राजकीय घडामोडींवर प्रतिकूल टिप्पणी अथवा टीका करण्यास सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे. तसेच आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारा कोणताही मजकूर सोशल मीडियावर पोस्ट, शेअर किंवा फॉरवर्ड करता येणार नाही.
शासकीय गणवेश आणि…
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनाम, विभागाचा लोगो, गणवेश, सरकारी वाहने किंवा शासकीय इमारतींचा वापर करून फोटो, व्हिडिओ किंवा रील्स पोस्ट करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
शासकीय कागदपत्रे शेअर करण्यात मनाई
याशिवाय सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय कागदपत्रे किंवा संवेदनशील माहिती सोशल मीडियावर शेअर करता येणार नाही. शासकीय कामाशी संबंधित माहिती पोस्ट करताना त्यातून स्वतःची प्रसिद्धी किंवा स्वयंप्रशंसा होणार नाही, याचीही विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
WhatsApp आणि Telegramचा अधिकृत वापर
शासकीय योजना, जनजागृती आणि कार्यालयीन समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम यांसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा अधिकृत वापर करता येणार आहे. मात्र, केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही संकेतस्थळांचा किंवा मोबाईल अॅप्सचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
काय होणार कारवाई ?
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ हे सोशल मीडिया वापरासाठीही लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ अंतर्गत कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
मान्सूनची मेहरबानी! मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे ७ तलाव ८८.८१% भरले. १०% पाणी कपात कायम !
Ans: सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी.
Ans: सरकारच्या धोरणांवरील प्रतिकूल टिप्पणी आणि गोपनीय माहिती शेअर करण्यावर.
Ans: महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई.
