मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
Katraj Dairy Pune: कात्रज दूध संघाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू! कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस दूध संकलनाचे गंभीर आरोप
विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे विभाग यांनी ११ जून रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) श्रीकांत श्रीखंडे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी, तर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अनंत आधारी यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कात्रज दूध संघाच्या कारभाराबाबत दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये अनेक धक्कादायक आरोप केले आहेत. अस्तित्वात नसलेल्या किंवा निष्क्रय दूध संस्थांच्या नावावर दूध संकलन दाखविण्यात आले का, वाहतूक खर्चात गैरव्यवहार झाला का आणि सभासदत्व देताना नियम व उपविधी डावलण्यात आले का, याची सखोल चौकशी होणार आहे.
संघाच्या जाहिरात व मार्केटिंग खर्चातील वाढ, पशुखाद्य कारखान्यातील खरेदी प्रक्रिया, वाढता ओव्हरड्राफ्ट, विविध आर्थिक व्यवहार आणि लेखापरीक्षणातील नोंदींची तपासणी केली जाणार आहे. दूध संकलन नोंदी, आर्थिक कागदपत्रे, सभासदत्व मंजुरीचे अभिलेख आणि लेखापरीक्षण अहवालांच्या आधारे समिती शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी थेट संबंध असलेल्या कात्रज दूध संघावरील या चौकशीमुळे सहकार क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली आहे. चौकशी अहवालातून नेमके काय निष्पन्न होणार, जबाबदारी कोणावर निश्चित होणार आणि शासन कोणती कारवाई करणार, याकडे आता शेतकरी, सभासद आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
धार्मिक कार्यक्रमासाठी तब्बल ३ हजार लिटर दूध मोफत वितरित करण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे. या निर्णयासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली होती का, संचालक मंडळाचा ठराव होता का आणि नंतर कार्योत्तर मंजुरी कशी देण्यात आली, याचाही तपास समिती करणार आहे. त्यामुळे या व्यवहाराची वैधता आणि आर्थिक परिणाम यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हजार लिटर दूध मोफत वितरित केल्याचा आरोप काही दूध संस्थांच्या नावावर संशयास्पद दूध संकलन दाखवून आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष दूध संकलन झाले होते की केवळ कागदोपत्री नोंदी तयार करण्यात आल्या होत्या, याचा शोध चौकशीदरम्यान घेतला जाणार आहे. सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीत संघात नव्याने सामील करण्यात आलेल्या दूध उत्पादक संस्थांची पात्रता, त्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व, दूध संकलन क्षमता आणि मंजुरी प्रक्रिया यांची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येणार आहे. या सभासदत्वांचा संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाला का, याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे.
