बुधवार, 22 जुलै 2026
Maharashtra Politics: मुंबईच्या चर्चेवेळी अधिकारी गायब; विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची नगरविकास सचिवांना नोटीस rahul-narwekar-notice-to-urban-development-secretary-absent-officers मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका असेल किंवा नगरविकास सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याच्या मुददयावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी आक्रमक होत तक्रार केली, संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली. त्यावर याची दखल मी घेतली असून नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुंबई महापालिका तसेच ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर यामाध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र या महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. कायद्यांची अमलबजावणी करणारेच गायब होतात भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने नियम २९३ चा प्रस्ताव मांडला आहे, पण महापालिका असेल वा नगरविकास असेल एकही संबंधित अधिकारी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिका-यांचे पगार आपण मंजूर करती पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. चेंबूरला एका निर्दोष बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व तयारीचे पैसे खर्च करूनही त्या बालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, सरकारचा वचकच प्रशासनावर उरलेला नाही. हा केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी या अधिका-यांना आता सभागृहाची किमत राहिलेली नाही. राज्य त्याचेच आहे, असे त्यांना वाटते, जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी यावेळी सभागृह सुरू असताना आयुक्त किवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. या आधी दोन वेळा लेखी खुलासा मागविला आहे. संबंधित अधिका-याकडून लेखी खुलासा मागवत आहोत. Rahul Narwekar, Maharashtra Assembly, UD Secretary Notice, Mumbai BMC Discussion, Absent Officers Assembly, Rule 293 Motion, Sudhir Mungantiwar, Atul Bhatkhalkar
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात मांडतील. कर्जाचा बोजा आणि महसूली तूट भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असतानाच सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो का हेदेखील पाहणे गरजेचे असणार आहे.
राज्याच्या या अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तर लाडक्या बहिणींच्या मानधनात वाढ होणार का याकडेही लक्ष लागले आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय लवकरच जाहीर होणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय येत्या ३० जूनपूर्वी जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना त्यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेदेखील वाचा : साखर उद्योग आर्थिक संकटात, सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात; हर्षवर्धन पाटलांची मागणी
शेतकरी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारने माजी प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती सध्या राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अचूक संख्या, कर्जाचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग तसेच कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार याचा सखोल अभ्यास करत आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे.
उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर कर्जमाफी
समितीचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्जमाफीबाबत अंतिम घोषणा केली जाईल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, केवळ कर्जमाफीवर न थांबता शेती अधिक शाश्वत करण्यासाठी सरकार ‘माय अॅग्री’ हे आधुनिक धोरणही राबवणार आहे. यामध्ये हवामान व कीड-रोगांची पूर्वसूचना देण्यासाठी ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह एआयचा वापर केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन व इन्क्युबेशन केंद्रे उभारण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
