Satara ZP CEO Yashini Nagarajan: सातारा जिल्हा परिषदेच्या सीईओ याशिनी नागराजन यांच्या वाहनावरील दिव्यावरून वादाची ठिणगी
Satara ZP News: सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) याशिनी नागराजन यांच्या शासकीय वाहनावर लावण्यात आलेल्या कथित बेकायदेशीर दिव्यावरून जिल्ह्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर वाहन नियमभंगाबाबत कठोर कारवाई करणारे पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) प्रशासन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वाहनांबाबत मात्र मौन बाळगत असल्याचा आरोप होत असून या प्रकरणाची चौकशी करून तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
वाहन नियमांचे उल्लंघन केल्यास सामान्य नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. वाहनांवरील अनधिकृत दिवे, सायरन किंवा इतर मॉडिफिकेशनविरोधात पोलीस आणि आरटीओ विभाग नियमित मोहीम राबवत असतात. मात्र जिल्हा परिषदेच्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनावरच नियमबाह्य दिवा असल्याचा दावा करण्यात येत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
या प्रकरणामुळे “कायदा सर्वांसाठी समान आहे का?” हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून नियमांच्या नावाखाली दंड वसूल केला जातो, मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कथित नियमभंगाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
रस्त्यावर नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी करणारे पोलीस संबंधित वाहनाची पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
वाहन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रादेशिक परिवहन विभागाने या प्रकरणाची दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
पुणेकरांनो तयारी ठेवा, महापौरांनी मागविला अहवाल; सेव्ह वॉटर मोहीम राबविणार
सर्वसामान्य नागरिक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष लागू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नियमभंग झाला असल्यास कायद्यानुसार समान कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वाहनावरील दिवा नियमांनुसार आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. संबंधित वाहनावरील दिवा अधिकृत परवानगीनुसार आहे की नाही, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे चौकशीअंती वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
