(फोटो सौजन्य: Pinterest)
३०० चौरस मीटर जागेचे गुपित काय?
या सपूर्ण प्रस्तावात रक्तपेढ्यासाठी गरजेपेक्षा जास्त जागा खासगी संस्थांच्या पदरात पाडली जात असल्याचा आक्षेप ठाकरे गटाने घेतला आहे. नियमानुसार होल ब्लड बैंकेसाठी साधारण १०० चौरस मीटर जागा पुरेशी असते. असे असताना काही रुग्णालयामध्ये ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागा खासगी संस्थांना का दिली जात आहे? या अतिरिक्त जागेचा भविष्यात व्यावसायिक आणि हॉटेल्ससारखा गैरवापर तर होणार नाही ना ? असा संशय सचिन पडवळ यांनी उपस्थित केला.
ग्रीन झोन आणि मैदानांवरही डल्ला
‘डी वॉर्ड’मधील एका हक्काच्या ‘ग्रीन झोन’चे (हरित क्षेत्र) निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा आणि वांद्रे येथील एका खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करून ती जागा प्रदर्शनासाठी खुली करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला आहे. मुंबईकरांच्या पर्यावरणासाठी हजारो कोटीच्या निधीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे हक्काची मैदाने व हरित पट्टे बिल्डरांच्या घशात घालायचे, हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा असल्याचा घणाघात पडवळ यांनी केला.
रक्ताचे दर गगनाला भिडणार?
सध्या पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया किंवा इतर उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना रक्त मोफत अथवा अत्यंत नगण्य शुल्कात उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, हे नियंत्रण खासगी संस्थांकडे गेल्यास साध्या रक्तासाठी ११०० रुपये, तर घटक वेगळे केलेल्या प्रक्रियायुक्त रक्तासाठी १६०० ते १७०० रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. तर थैलेसेमियाग्रस्त रुग्णांना आयुष्यभर नियमित रक्ताची गरज असते, त्यांना हे रक्त मोफत मिळणार की नाही, याबाबत मूळ प्रस्तावात कोणतीही स्पष्टता नसल्याकडे पडवळ यांनी लक्ष वेधले.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
