धारावीतील झोपडीधारकांना 4 चटई क्षेत्रानुसार 500 फुटापेक्षा अधिक घर देण्यात यावे. वाणिज्य व औद्योगिक गाळे धारकांचे जितका आकाराचा गाळा असेल त्यांना तेवढ्याच आकाराचा कोणतीही कपात न करता कोणतेही शुल्क न लावता तसेच रहिवासी झोपडीधारकांस जशा सोयी, सवलती, सुविधा देण्यात येणार आहेत तसेच वरील मजला देणार आहेत त्याच सवलती वाणिज्य व औद्योगिक गाळेधारकाना देऊन त्यांचा विकास करावा.
जर शासनाला सरसकट एकत्रित विकास करायचा असेल तर त्यांनी आधी धारावीतील खासगी भूखंडाचे अधिग्रहण करावे. तसेच त्यांना भूमी अधीग्रहण कायदा 2013 प्रमाणे मोबदला द्यावा.शासनामार्फत धारावी पुनर्वसन प्रकल्प राबाविण्याकरिता धारावीच्या विकासकास अनेक सवलती व धारावीबाहेरचे भूखंड देण्यात आलेले आहेत त्यामुळे त्यांच्या माफक अपेक्षा शासनाने पुर्ण कराव्यात अशी मागणी केल्याचे किल्लेदार यांनी सांगितले.
धारावीकरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी पुनर्विकासाचा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून गेल्या 19 वर्षातील जुन्या इमारतींचा देखील यात समावेश करुन घ्यावा असं गृहनिर्माण सोसायटीकडून देखील मागणी कित्येक दिवस केली जात आहे. ज्या इमारतींना 20 वर्ष होऊन गेलेत म्हणजेच 2006 साली बांधण्यात आलेल्या मारतीतील सर्व रहिवासी झोपड्यात राहणारे, त्यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत आम्हाला या ठिकाणी 225चौ. फुटांची घरे मिळाली आहेत. दररोज आम्हाला इमारतीच्या डागडुगीवर हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. लिफ्ट, ड्रेनेज, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, इमारतीत येण्यासाठी मोकळे रस्ते नाहीत. आताच इमारतीची अवस्था अशी आहे आगामी काळात आणखी खराब होईल. आम्ही जरी पुनर्विकास करायचा ठरवलं तरी त्यासमोर असंख्य अडचणी उभ्या राहतील. म्हणूनच धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातच आमच्या इमारतींचा समावेश करावा आणि धारावीतच आम्हाला 500चौ. फुटांपर्यंत घरे मिळाली तर रहिवासी आनंदाने पुनर्विकासात सहभागी होतील अशी धारावीकरांची भूमिका आहे.
