पंढरपूरचा कायापालट होणार! ४१५० कोटींच्या विकास आराखड्याला मान्यता (Photo Credit- X)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आ. समाधान अवताडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वारकरी व भाविकांना स्वच्छ, गर्दीमुक्त, सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव मिळावा हा विचार करून विकास कामे दर्जेदार, शाश्वत व भविष्याभिमुख पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी बाधित निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारक तसेच भाडेकरूंना योग्य मोबदला तात्काळ देण्यात यावा. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीही त्वरित उपलब्ध करून द्यावा आणि निधीअभावी कोणतेही काम अपूर्ण राहू नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.
सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गर्दी व्यवस्थापनासाठी कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन-संवर्धन, बाधितांना व्यावसायिक संधी आणि वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास यासाठी ७३५.८० कोटी रुपयांचा आराखडा मांडण्यात आला. तसेच नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकास, नदी घाट सुशोभीकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी १३८७.९१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याशिवाय भूसंपादन व पुनर्वसन खर्च, बाधित इमारतींचा मोबदला आदींसाठी २०२६.७५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असा एकूण ४१५०.४६ कोटी रुपयांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विकास आराखड्यांतर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया १ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मागील आषाढी एकादशीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुमारे २८ लाख भाविक पंढरपुरात दाखल झाल्याची नोंद झाली होती. त्यामुळे भाविकांना अधिक सुरक्षित व सहज दर्शन घेता यावे, यासाठी या कॉरिडॉरची आखणी करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून काहीसा विरोध दर्शवण्यात आला होता. कॉरिडॉरमुळे दुकानांचे स्थलांतर करावे लागेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांमध्ये होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर दौऱ्यात व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत, या प्रकल्पामुळे त्यांचा व्यवसाय अनेक पटींनी वाढेल, असा विश्वास दिला होता. त्यानंतर प्रशासनानेही व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढल्याने प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी सरकारचा पुढाकार; कॅबिनेटमध्ये मार्गदर्शक पुस्तिकेचे अनावरण
