भ्रष्टाचाराविरोधात प्राध्यापक संघटना आक्रमक (फोटो- istockphoto)
सोनाजी गाढवे/पुणे: प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भात शासनाचे आश्वासन म्हणजे लबाड घरचे आवताना ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी प्राध्यापक भरतीसंदर्भात तीन वेळा विधाने केली आहेत, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोन वेळा या भरतीविषयी आश्वासन दिले आहे. तरीदेखील अद्याप प्राध्यापक भरतीबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. विधानभवनात मुख्यमंत्री भरतीबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगतात; मात्र प्रत्यक्षात ठोस निर्णय होत नसल्याने नेट/सेट आणि पीएच.डी. पात्र उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी संताप व्यक्त करत २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात सहाय्यक प्राध्यापकांच्या हजारो पदे रिक्त असताना शासनाकडून केवळ तात्पुरते उपाय केले जात आहेत. ३ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ३ हजार ५८० सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१७ नंतर मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्ती, आकस्मिक मृत्यू व इतर कारणांमुळे १२ ते १५ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त झाली आहेत. सध्या राज्यात ३५ हजार आनुदानीत पदांपैकी २३ हजार पदेच भरलेली असून उर्वरित १२ ते १३ हजार पदे रिक्त आहेत. दरम्यान, तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची संख्या २० हजारांवर गेली असून, अनेक महाविद्यालयांत एकही पूर्णवेळ प्राध्यापक उपलब्ध नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
सहसंचालक आणि अधिकाऱ्यांवर भरती व पदोन्नती प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. पदोन्नतीसाठी ठराविक दर आकारले जात असल्याचे प्राध्यापक वर्तुळात चर्चेत असून, वैद्यकीय बिलांवरही टक्केवारी मागितली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, अशैक्षणिक पदांच्या भरतीवर शासनाची बंदी असताना कोल्हापूर, नांदेड, जळगाव, पुणे आदी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरमार्गाने भरती झाल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
Pune News: अधिछात्रवृत्ती वाटपात महाज्योतीकडून दिरंगाई: विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ
संघटनेची मागण्या १ ऑक्टोबर २०१७ नंतर रिक्त झालेल्या सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर पदांची १००% भरती तात्काळ करावी, सीएचबी प्राध्यापकांना युजीसी मानकानुसार प्रतितास १ हजार ५०० रुपये व कंत्राटी प्राध्यापकांना किमान ९० हजार रुपये मासिक मानधन द्यावे, भ्रष्टाचारात सहभागी सहसंचालक व शिक्षण संचालकांची एसआयटी व सीआयडी चौकशी करून निलंबन करावे, प्राध्यापक पदोन्नती प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या दर प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशैक्षणिक भरतीत गैरव्यवहार झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांचा सीडीआर तपासून निलंबन करावे, कायम विनाअनुदानित व नॅक ‘ए’ किंवा ‘बी’ श्रेणी मिळवलेल्या महाविद्यालयांना तात्काळ १००% अनुदान द्यावे.
प्राध्यापक पदभरती १०० व्हावी, सीएचबी मानधनवाढ किमान ६०हजार व्हावी, कंत्राटी प्राध्यापकांची पगार ९० हजार करावी तसेच प्राध्यापक पदभरतीमध्ये भ्रष्टाचार करणारे व शासनाची परवानगी नसतांना शिक्षकेकत्तर कर्मचाऱ्यांची कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, जळगाव, नांदेड, पनवेल विभागात जवळपास २१३ पदांची भरती करून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करूण शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सहसंचालकांची व अधिकाऱ्यांची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी आणि त्यांना निलंबित करावे तसेच त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांना वरिष्ट अधिकाऱ्यांना थेट तुरूंगात टाकावे तसेच उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अन्यथा २४ ऑक्टोबर दिवाळीमध्ये आमरण उपोषण करण्यात येईल.
प्रा डॅा संदीप पाथ्रीकर, छत्रपती संभाजीनगर,
अध्यक्ष महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना, महाराष्ट्र राज्य
Pune News: चितेची राख पाण्यात न सोडता शेतातल्या झाडांना! लोहोट परिवार राखतोय पर्यावरणाचा समतोल
प्राध्यापक भरतीसंदर्भात शासन निर्णयाशिवाय दिलेले आश्वासन म्हणजे फक्त लबाडा घरचे आवतानच ठरते. मुख्यमंत्री आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या केवळ वक्तव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. जीआर दाखवा हा सूर्य, हा चंद्र तेव्हाच आम्ही विश्वास ठेवू.
-डॉ. प्रमोद तांबे
राज्य समन्वयक नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य
