मतदार यादीपूर्वीच कार्यक्रम जाहीर केल्याने एकच गोंधळ; 'बोगस' मतदारांच्या समावेशाचा होतोय आता आरोप (संग्रहित फोटो)
पुणे : पुणे जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पुणे जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर, मुदत संपलेल्या कटक मंडळाच्या (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) सदस्यांना आणि महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकांना या मतदार यादीत बेकायदेशीरपणे ‘घुसविण्याचा’ प्रयत्न केला जात असल्याचा संशयही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी (दि. १९) आयोजित केलेल्या बैठकीत हा वाद उफाळून आला. या बैठकीनंतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकारांशी बोलताना प्रशासकीय कारभारावर तीव्र आक्षेप घेतले. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मतदार यादी विशेष सखोल पुनर्रिक्षण कार्यक्रमाबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद मतदारसंघाच्या मतदार यादीबाबत अनेक कळीचे प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, या महत्त्वपूर्ण बैठकीला स्वतः जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हेच अनुपस्थित राहिले.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळू शकली नाहीत. या बैठकीला प्रशासनाच्या वतीने उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम उपस्थित होत्या.
राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेले मुख्य आक्षेप काय?
– घोषणा आधी, यादी नंतर का? : अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम कसा जाहीर केला? कॅन्टोन्मेंट सदस्यांचा मतदार यादीत समावेश कसा? पुणे जिल्ह्यातील कटक मंडळे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) रद्द झाली असून, त्यांच्या सर्व लोकप्रतिनिधींची मुदत कधीच संपली आहे. तरीही त्यांचा समावेश मतदार यादीत का केला जात आहे?
– स्वीकृत नगरसेवकांच्या मतदानाचे काय? : महापालिकांमधील स्वीकृत नगरसेवकांना मतदारयादीत समाविष्ट करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला जाणार का?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागवणार मार्गदर्शन
बैठकीत उपस्थित झालेल्या या गंभीर प्रश्नांवर उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर यांनी प्रशासनाची भूमिका मांडली. स्वीकृत नगरसेवकांच्या मतदानाचा हक्क आणि मुदत संपलेल्या कटक मंडळाच्या सदस्यांबाबत उद्भवलेल्या तांत्रिक व कायदेशीर अडचणींबाबत राज्य तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदारयादी सखोल पुनर्रिक्षण मोहिमेचा आढावा
दुसरीकडे, या बैठकीत प्रशासनाने मतदार याद्या विशेष सखोल पुनर्रिक्षण कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. पात्र मतदारांची नोंदणी वाढविणे, मयत किंवा दुबार नावे वगळणे, दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आणि मतदान केंद्रस्तरावर समन्वय ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रशासनाला सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी यावेळी केले.
NCP Politics : राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय तरी काय; तटकरे-पटेलांच्या भेटीनंतर आता रोहित पवार नाराज?
