कोयना धरण (फोटो- सोशल मिडिया)
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर वाशिष्टी नदीपात्रात सोडले जाणारे पाणी गेल्या अनेक दशकांपासून नदीच्या प्रवाहाला आधार देत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे पाणी मुंबईकडे वळविल्यास नदीतील बारमाही प्रवाहात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नदीतील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होऊन संपूर्ण नदी परिसंस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. वाशिष्ठी नदीवर हजारो नागरिकांचे जीवन अवलंबून आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि विविध लघु उद्योगांसाठी या नदीचा वापर केला जातो.
Koyna Dam: कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू; मुसळधार पावसामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास स्थानिक जलस्रोतांवर ताण वाढू शकतो. विशेषतः उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. वाशिष्टी नदीला बारमाही पाणी राहते. खेडर्डी खडपोली लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीला नदीतून २५ एमएलडी पाणी उचलले जाते. चिपळूण नगरपालिका १० एमएलडी पाणी उचलते त्याशिवाय स्थानिक ग्रामपंचायती सुद्धा वाशिष्टी नदीतून कोयनेचे पाणी उचलतात. उन्हाळ्यात वाशिष्ठ नदी कोरडी पडली होती त्यावेळी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते मत्स्यव्यवसाय हा कोकणातील अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. दाभोल खाडीच्या किनारी असलेल्या ८४ गावांमध्ये मत्स्य व्यवसाय चालतो. नदीतील पाण्याचे प्रमाण आणि प्रवाह कमी झाल्यास मासे व इतर जलचरांच्या प्रजनन प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती मत्स्यव्यवसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
सामाजिक संघटनाना मांडली आपली भूमिका
भविष्यात नदीतील पाण्याप्र सटल्यास सिंचन व्यवस्थेवर परिणाम होऊन शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात चेत आहे याशिवाय सीतील फण्याचा प्रथन कमी झाल्यास गजमावण्याचे प्रमाण वाहणे, पाण्याच्य गुणवत्तेत बदल होणे, नदीपात्रातील वनस्पती जल्परिणाम होणे आणि खाडी परिसरातील पर्यावरणीय संतुलन निघण्याची राज्यत अपत्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे. या प्रस्तलवानात कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, सामाजिक परिणाम अभ्यास, पर्यावगीय प्रवाहाचा स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात यावा अशी मागणी केली जात आहे.
पुढील निर्णयाकडे लक्ष
अभ्यासांचे निष्कर्ष सार्वजनिक करून स्थानिक नागरिक, जलउपलब्धता व ग्रामपंचायती, शेतकरी, मत्स्यव्यवसायिक आणि तज्ज्ञ यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका विविध सामाजिक संघटनांनी मांडली आहे. या प्रस्तावाबाबत शासनाकडून अधिकृत भूमिका आणि सविस्तर तांत्रिक अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे प्रस्तावाचे स्वरूप, त्याचा वास्तविक परिणाम आणि पुढील निर्णय प्रक्रिया याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.






