Satara News: वाई नगरपरिषदेत 'आओ जाओ घर तुम्हारा' कारभार! नगराध्यक्षांच्या एकाच प्रश्नाने अधिकारी निरुत्तर
Satara News: वाई नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवार (२५ जून) पार पडली. वरकरणी ही सभा खेळीमेळीत झाल्याचा आव आणला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार, नगरसेवकांमधील अंतर्गत हेवेदावे आणि काही प्रमुख नगरसेवकांची गूढ पाठ फिरवणे यामुळे ही सभा प्रचंड वादळी आणि गाजणारी ठरली. “अधिकारी नियमांचे पालन करतात का?” या नगराध्यक्षांच्या एकाच प्रश्नाने उपस्थित सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बोलती बंद झाली. नगरपरिषदेचा एकूणच कारभार पाहता वाईकरांमधून आता ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
सभेच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अजित शिंदे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. “प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती मिळत नसून, उलट माहिती देण्यास मज्जाव केला जात आहे,” असा थेट आरोप करत त्यांनी सभागृह अध्यक्ष तथा नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनाच जाब विचारला. यावरून नगरसेवक शैलेंद्र देवकुळे, अजित शिंदे आणि नगराध्यक्ष सावंत यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. अखेर नगराध्यक्षांनी मध्यस्थी करत तूर्तास या विषयावर पडदा टाकला.
प्रभाग क्र. ७ आणि क्र. ८ मधील विकासकामांवरून दोन्ही प्रभागांतील नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. “आपल्यापल्या प्रभागात लक्ष घालून विकासकामे करावीत,” यावरून बराच खल झाला. अखेर नगर सेवक भारत खामकर यांनी मध्यस्थी करत “ज्या त्या प्रभागातील नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागात कामे करावीत” अशी विनंती करून हा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.
या सभेला राष्ट्रवादी (अजित पवार) चे गटनेते आणि त्यांचे सहकारी नगरसेवक-नगरसेविका, तसेच भाजपाचे तीन नगरसेवक अनुपस्थित होते.राष्ट्रवादीचे गटनेते तथा नगरसेवक संग्राम पवार हे वारंवार सभेला गैरहजर राहत असल्याचा आरोप काही उपस्थित नगरसेवकांकडून दबक्या आवाजात सभागृहात केला गेला. “गटनेता असूनही ते प्रभागातील किंवा सहकाऱ्यांचे प्रश्न मांडताना दिसत नाहीत,” अशी कुजबुज सुरू होती.
राष्ट्रवादीचा आक्रमक चेहरा समजल्या जाणाऱ्या नगरसेविका निलिमा खरात आणि नगरसेवक संदीप जावळे यांच्या गैरहजेरीची चर्चा रंगली होती. तर नेहमी विकासाचे मुद्दे मांडणारे नगरसेवक प्रसाद बनकर यांना आता विकासाबद्दल आपुलकी राहिली नाही का? असा सवाल त्यांच्या गैरहजेरीमुळे उपस्थित झाला. नगरसेवक संग्राम सपकाळ, संदीप जावळे आणि ज्योती गांधी यांच्या अनुपस्थितीवर मात्र सभागृहाने मौन बाळगणे पसंत केले.
नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत विचारले, “सकाळी कामावर येण्याची वेळ, बायोमेट्रिक हजेरी, हालचाल रजिस्टर मेंटेन करणे या शासकीय नियमांचे पालन होते का?” यावर एकाही अधिकाऱ्याला उत्तर देता आले नाही. मंगळवार आणि बुधवारी स्वतः मुख्याधिकारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत कार्यालयात उपस्थित नव्हत्या. कार्यालयीन अधीक्षक नारायण गोसावी यांना विचारले असता त्यांनी “कोल्हापूरला मिटिंग आहे” असे सांगितले. “हालचाल रजिस्टरमध्ये नोंद आहे का?” असे विचारताच गोसावी यांनी “मुख्याधिकाऱ्यांची नोंद असते का?” असा उलट प्रश्न विचारून नियमांची ऐशीतैशी केली.
नगरसेवकांनी जेव्हा मुख्याधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याबाबत विचारले, तेव्हा त्यांनी “माझा कार्यकाळ संपला आहे, तुम्ही कार्यक्षम अधिकारी आणा!” असे अत्यंत बेजबाबदार आणि उडवाउडवीचे उत्तर दिले. यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.पाणी पुरवठ्याबाबत विचारणा केली असता, मुख्याधिकाऱ्यांनी “वाई शहराला दिवसातून दोन ते चार वेळा पाणी पुरवठा होतो” असा अजब दावा केला. मुख्याधिकाऱ्यांचा हा दावा म्हणजे वाईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून, “खरंच शहराला इतक्या वेळा पाणी मिळते का?” हा आता वाईकरांसाठी मोठ्या संशोधनाचा विषय बनला आहे.
नगराध्यक्षांनी पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या भ्रष्ट कारभारावर हल्लाबोल केला. “आरोग्य विभागाचे काही लोक हॉटेलचा कचरा उचलतात आणि त्याच्या बदल्यात त्याच हॉटेलमध्ये जेवणावळी झोडत आहेत,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. अधिकाऱ्यांना संस्थेच्या विकासाचे कोणतेही गांभीर्य राहिलेले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
एकंदरीत वाई नगरपरिषदेच्या कामकाजाबद्दल नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सर्वच नगरसेवकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. “यापुढे दप्तर दिरंगाई किंवा बेशिस्त कारभारामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास, ते नुकसान थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केले जाईल,” असा कडक इशारा नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी दिला आहे.
या वादळी सभेत एकूण १७७ विषय मांडण्यात आले. काही विषय मंजूर झाले तर काही पुढील सभेसाठी तहकूब ठेवायचे ठरले. मात्र, या संपूर्ण सभेदरम्यान उपनगराध्यक्ष घनश्याम चक्के यांनी चकार शब्दही काढला नाही. महत्वाच्या विषयांवर कोणतीही भूमिका न मांडता त्यांनी बाळगलेले मौन म्हणजे या सर्व कारभाराला त्यांची ‘मूक संमती’ आहे का? असा संतप्त सवाल आता वाईकर नागरिक विचारत आहेत.






