मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
जिल्हा परिषद शाळा फाईल फोटो (फोटो क्रेडिट - सोशल मीडिया)
वर्धा, ब्युरो : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था चिंताजनक बनत असून अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमधील १५३ जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती धोकादायक असल्याची नोंद २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शाळांच्या दुरुस्ती तसेच नव्या इमारती उभारण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक पालकांचा कल खाजगी शाळांकडे वाढल्याने अनेक जिल्हा परिषद शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, ज्या शाळांमध्ये अद्याप शिक्षण सुरू आहे, त्या अनेक शाळांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. अनेक ठिकाणी भिंतींना मोठमोठे तडे गेले असून छताची गळती कायमची समस्या बनली आहे. काही शाळांमध्ये पावसाळ्यात वर्गखोल्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने विद्यार्थ्यांना एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात हलविण्याची वेळ येते. काही ठिकाणी वर्गखोल्यांऐवजी व्हरांड्यात किंवा इतर सुरक्षित जागी विद्यार्थ्यांना बसवून अध्यापन करावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे.
जिल्ह्यात यापूर्वीही जिल्हा परिषद शाळांच्या छताचे प्लास्टर कोसळणे, भिंतींचे तुकडे पडणे तसेच छताच्या गळतीमुळे अध्यापनात अडथळे निर्माण होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली असली तरी या घटनांमुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्न असल्याने धोकादायक इमारतींबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे, शाळेची इमारत धोकादायक असल्यास त्याची नोंद यूडीआयएसई प्लस या शालेय माहिती प्रणालीमध्ये करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी आपल्या शाळांची माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर केली. त्यानंतर करण्यात आलेल्या संकलनात आठही तालुक्यांतील एकूण १५३ शाळांच्या इमारती धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले.
या सर्व शाळांची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती करणे, तर अत्यंत जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या जागी नवीन शाळा इमारती उभारण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत. निधी उपलब्ध होताच कामांना प्राधान्याने मंजुरी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाची तीव्रता अधिक वाढली आहे.
जिल्ह्यातील धोकादायक शाळा इमारतीच्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीसाठी शिक्षण विभागाने गत पाच-सहा वर्षांत १८३ प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित शाळांमधील दुरुस्तीची तसेच नवीन इमारतींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. मात्र, चालू शैक्षणिक वर्षात पुन्हा १५३ शाळांच्या इमारती धोकादायक असल्याची नोंद झाल्याने त्यासाठीही स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत. निधी मंजूर झाल्यानंतर टप्प्याटप्याने दुरुस्ती व नवीन इमारतींची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.
यावेळी प्राथमिक प्रभारी शिक्षणाधिकारी रुपेश कांबळे म्हणाले, “चालू शैक्षणिक सत्रात जिल्ह्यातील १५३ शाळेच्या इमारती धोकादायक असल्याची नोंद यूडीआयएसई प्लस या शालेय माहिती प्रणालीमध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी केली आहे. दुरस्ती व नवीन इमारती उभारणीबाबत लवकरच प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर टाप्याटप्प्याने शाळेतील कामे केली जाईल.”
