शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे यंदा 100 वर्षे असून आरएसएस महत्त्व आणि इतिहास जाणून घेऊया (फोटो - सोशल मीडिया)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हे एकमेकांना पूरक मानले जातात. भाजपची स्थापना १९८० मध्ये झाली, परंतु भारतीय जनसंघ (भाजप) आणि हिंदू महासभा (हिंदू महासभा) सारख्या पक्षांनी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याची राजकीय धार आधीच यशस्वीरित्या धारदार केली होती. भारतीय जनसंघ (भाजप) १९७७ मध्ये जनता पक्षात विलीन झाला. हे पक्ष आरएसएसपासून वेगळे नाहीत कारण आरएसएस आणि या पक्षांमध्ये दुहेरी सदस्यत्वाची तरतूद आहे. देशातील पहिले बिगर-काँग्रेसी जनता पक्ष सरकारचे पतन देखील दुहेरी सदस्यत्वामुळे झाले. याचे एक कारण म्हणजे जनता पक्षातील बहुतेक पक्ष काँग्रेसवर असंतुष्ट असूनही, हिंदुत्व आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या प्रतिमेपासून पूर्णपणे मुक्त होते. या पक्षांनी जनसंघ नेत्यांवर दबाव आणला की जनता पक्षात राहून आरएसएससारख्या संघटनेचे सदस्यत्व अशक्य आहे.
परिणामी, जनता पक्षाचे विभाजन झाले आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक नवीन संलग्न राजकीय संघटना, भारतीय जनता पक्ष उदयास आली. डॉ. के.बी. हेडगेवार यांनी २५ सप्टेंबर १९२५ रोजी दसऱ्याच्या दिवशी नागपूरमध्ये या संघटनेची स्थापना केली. त्याचे साधे घोषवाक्य आहे, “जो कोणी हिंदू हिताचा पुरस्कार करेल, त्यांची संघटना त्यांच्या पाठीशी उभी राहील.” म्हणूनच, जेव्हा जेव्हा त्यांच्या नेत्यांना वाटते की काँग्रेस पक्ष त्यांचा अजेंडा पुढे नेऊ शकतो, तेव्हा ते त्याला पाठिंबा देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. त्याचप्रमाणे, वेळोवेळी, संघाने आम आदमी पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दल यासारख्या विविध पक्षांसोबत सक्रिय सहभाग दर्शविला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
प्रथम जनसंघ, नंतर भाजपचा संरक्षक
१९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर जेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर दबाव वाढू लागला तेव्हा नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात तिरंगा ध्वज प्रथम राष्ट्रीय ध्वज म्हणून फडकवण्यात आला. काही वर्षांनीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात तिरंगा ध्वज फडकवण्यास सुरुवात झाली. आरएसएसच्या स्थापनेपासून देशाच्या स्वातंत्र्यापर्यंत ब्रिटिशांविरुद्धची सक्रिय भूमिका, ब्रिटिशांविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यातली त्याची भूमिका आणि त्याच्या सदस्यांमध्ये विकसित होत असलेल्या राष्ट्रवादी विचारसरणीचा अंदाज यावरून येतो की आरएसएसच्या स्थापनेनंतर दोन वर्षांनी, १९२७ मध्ये जेव्हा स्वातंत्र्यसैनिकांनी सायमन कमिशनविरुद्ध निषेध केला तेव्हा, संघाचे कार्यकर्ते चळवळीत कुठेही दिसत नव्हते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
१९२९ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष असताना जवाहरलाल नेहरूंनी पक्षाच्या लाहोर अधिवेशनात तिरंगा राष्ट्रध्वज म्हणून फडकावून पुन्हा एकदा पूर्ण स्वराज्याचा (पूर्ण स्वातंत्र्य) मुद्दा उपस्थित केला. लाहोर अधिवेशनात घेतलेल्या निर्णयानुसार, २६ जानेवारी १९३० रोजी देशभरात तिरंग्याचा राष्ट्रध्वज म्हणून वापर करून निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघाने हा निर्णय केवळ अंशतः स्वीकारला; त्यांनी पूर्ण स्वराज्याची मागणी मान्य केली, परंतु तिरंगा राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. या संदर्भात, तत्कालीन संघ प्रमुख के. बी. हेडगेवार यांचे विधान उल्लेखनीय आहे: “संघ पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीला पाठिंबा देतो, परंतु तिरंग्याऐवजी भगवा ध्वज फडकावेल.” संघ आणि त्याच्या संलग्न संघटनांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेची व्याप्ती आणि महात्मा गांधींच्या हत्येतील त्यांची भूमिका देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी सरकारशी केलेल्या नियतकालिक पत्रव्यवहारात स्पष्टपणे उघड केली होती.
लेख – ज्ञानेंद्र पांडे
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
