मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
Instagram, Meta सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीची नोटीस; 3 ऑगस्टला प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश
एका संसदीय समितीने इंस्टाग्रामसह प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया आणि डिजीटल प्लॅटफॉर्म्सच्या नियमांबाबत चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे. भाजपचे खासदार आणि ‘संपर्क व माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समिती’चे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी या प्रकरणी माहिती दिली आहे. दुबे म्हणाले की, समितीने मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप), गूगल, एक्स आणि स्नॅपचॅटच्या प्रतिनिधींना याबाबत स्पष्टिकरण देण्यासाठी बोलावले आहे की, ते महिला, लहान मुलं, शेतकरी, ग्रामीण जनता, कामगार आणि सामान्य नागरिक यांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करतात आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात.
अलीकडेच कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर मंतर येथे एक मोठ आंदोलन केले होते. या आंदोलनावेळी लोकांना संघटित करण्यासाठी आणि विद्यार्थी निदर्शनांचा प्रचार करण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता. विशेषत: यावेळी यूजर्सनी इंस्टाग्रामचा सर्वाधिक वापर केला होता. अशा परिस्थितीत आता सोशल मीडिया कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्यांच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. जंतर मंतर येथील आंदोलनावेळी पेपरफुटी आणि इतर मुद्द्यांबाबतच्या आंदोलनाचे व्हिडिओ, रील्स आणि थेट अपडेट्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सतत शेअर केले जात होते.
मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, या बैठकीच्या अजेंडामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय तसेच स्नॅपचॅट, गुगल, एक्स आणि मेटा (फेसबुक व इंस्टाग्राम) यांसारख्या सोशल व डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे प्रतिनिधी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांच्या नियमांशी संबंधित माहिती देणार आहेत.
