बुधवार, 29 जुलै 2026
Antarctica Ice Melt समुद्राची पातळी वाढण्याचा मोठा धोका आहे, ही आपत्ती टाळण्यासाठी फारच कमी वेळ उरला आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
आपली पृथ्वी एका अत्यंत नाजूक आणि गंभीर टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. हवामान बदलामुळे (Climate Change) आणि वाढत्या कार्बन उत्सर्जनामुळे आज जगभरात समुद्राची पातळी झपाट्याने वाढत आहे. याच संदर्भात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ‘नेचर’ (Nature) या नियतकालिकात नुकताच एक अत्यंत चिंताजनक अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. या संशोधनात जगभरातील शास्त्रज्ञांनी सर्व देशांच्या सरकारांना आणि धोरणकर्त्यांना एका मोठ्या आपत्तीबद्दल तीव्र इशारा दिला आहे. अंटार्क्टिकामधील बर्फ वितळल्यामुळे समुद्राची पातळी ज्या वेगाने वाढणार आहे, त्याला तोंड देण्यासाठी आवश्यक धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन योजना विकसित करण्यासाठी जगाकडे आता फक्त ३० ते ५० वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. जर या काळात कठोर आणि ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर भविष्यात अनेक देशांना अभूतपूर्व विनाशाचा सामना करावा लागेल.
मोनाश युनिव्हर्सिटीच्या डॉ. फेलिसिटी मॅककॉर्मॅक (Dr. Felicity McCormack) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या संशोधनात अंटार्क्टिकामधील बर्फाच्या थरांच्या (Antarctic Ice Sheet) विविध डिजिटल मॉडेल्सचे बारकाईने मूल्यांकन करण्यात आले. या संशोधनातून एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे; ती म्हणजे, चालू शतकाच्या मध्यापर्यंत (२०५०-२०७०) संगणकीय मॉडेल्सच्या मदतीने समुद्राच्या पातळीतील वाढीचा अंदाज लावणे शास्त्रज्ञांना शक्य आहे. परंतु, या कालावधीनंतर बर्फ वितळण्याचा वेग इतका अनियंत्रित आणि गुंतागुंतीचा होईल की, समुद्राची पातळी किती वेगाने वाढेल याचा अचूक अंदाज लावणे अशक्यप्राय होऊन बसेल. जर जागतिक स्तरावर कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण असेच वाढत राहिले, तर इसवी सन २१०० पर्यंत समुद्राची पातळी २ मीटरपेक्षा जास्त वाढू शकते, असा गंभीर इशारा ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (IPCC) च्या अहवालाचा हवाला देत शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoK Protest: ‘एक जरी वाचला तरी…’ PoK मध्ये रक्ताची होळी; पाकिस्तानी लष्कराच्या दडपशाहीविरुद्ध JAAC ची आरपारची लढाई
शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा अंटार्क्टिकामधील समुद्राच्या पातळीखाली असलेला मुख्य बर्फाचा थर (Marine-based Ice Sheet) एकदा सरकू लागतो किंवा वितळू लागतो, तेव्हा ही धोकादायक साखळी प्रक्रिया (Chain Reaction) उलटवणे किंवा थांबवणे मानवी शक्तीच्या पूर्णपणे पलीकडे निघून जाते. आयपीसीसीच्या (IPCC) अभ्यासानुसार, मुख्य बर्फाचा थर कोसळल्यास किंवा खचल्यास पुढील ३० वर्षांत समुद्राची पातळी वाढण्याचा सध्याचा वेग दुप्पट होऊ शकतो. ही एक अशी विनाशकारी साखळी प्रक्रिया आहे, जी एकदा सुरू झाली की पृथ्वीवरील संपूर्ण हवामान चक्र कोलमडून पडेल.
समुद्राची पातळी वाढल्याने केवळ निसर्गाचेच नुकसान होणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि मानवी वस्त्यांवर याचे अत्यंत भीषण परिणाम होतील. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ऑस्ट्रेलियासारखा विकसित देश! संशोधनानुसार, जर समुद्राची पातळी २ मीटरने वाढली, तर ऑस्ट्रेलियातील तब्बल २५% निवासी मालमत्ता थेट पुराच्या आणि तीव्र किनारी धूपेच्या (Coastal Erosion) धोक्यात येतील. याचा अर्थ असा की लाखो लोकांची घरे, अब्जावधी डॉलर्सची पायाभूत गुंतवणूक आणि किनारी भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था संकटात सापडेल.
या महासंकटाचा सर्वात पहिला आणि सर्वात मोठा फटका प्रशांत महासागरातील (Pacific Ocean) लहान लहान बेट-देशांना बसणार आहे. वाढत्या पाण्यामुळे या बेटांवरील गावे, शहरे आणि सुपीक शेतजमीन कायमची समुद्राखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे तेथील मूळ रहिवाशांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल आणि त्यांना आपापले देश सोडून इतरत्र आश्रय घ्यावा लागेल. जगभरातील किनारपट्टीच्या भागात राहणाऱ्या शेकडो लाखो लोकांना (Millions of Coastal Residents) आपली घरे, रोजगार आणि गावे सोडून देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पलायन करण्यास भाग पडेल. यामुळे जागतिक स्तरावर ‘हवामान निर्वासितांचे’ (Climate Refugees) एक नवीन आणि मोठे मानवी संकट उभे राहील.
या संशोधनात सहभागी असलेले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ प्राध्यापक स्टीव्हन चॉउन (Professor Steven Chown) यांच्या मते, ही ३० ते ५० वर्षांची दिलेली मुदत म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या दिलाशाचा संकेत नाही. उलट, हा जगातील सर्व सरकारांसाठी एक अंतिम धोक्याचा इशारा (Final Warning) आहे. ही ३०-५० वर्षांची खिडकी म्हणजे सर्व देशांना मजबूत संरक्षण व्यवस्था, किनारी भिंती, सुधारित नगररचना आणि लोकांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाच्या योजना त्वरीत तयार करण्यासाठी मिळालेली एक सुवर्णसंधी आहे. जर आपण हा वेळ वाया घालवला, तर नंतर पश्चात्तापाशिवाय हातात काहीही उरणार नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PoK Elections: ‘रडगाणे गाऊन जनादेश बदलणार नाही’; पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीवरून मरियम नवाज आणि बिलावल भुट्टो यांच्यात खडाजंगी
प्राध्यापक चॉउन यांनी या गोष्टीवरही विशेष भर दिला आहे की, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि युरोपियन देशांसारख्या मोठ्या विकसित राष्ट्रांची या हवामान बदलाच्या परिणामांमध्ये मदत करण्याची नैतिक आणि राजनैतिक जबाबदारी आहे. प्रशांत महासागरातील लहान देशांचे उत्सर्जनातील योगदान नगण्य असतानाही, त्यांना पाण्याच्या खाली जाण्याचा आणि लोकसंख्येच्या तात्काळ विस्थापनाचा सर्वात पहिला आणि थेट फटका बसत आहे. त्यामुळे विकसित देशांनी तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मदत देऊन या लहान राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी पुढे आले पाहिजे.
शास्त्रज्ञांनी जगातील सर्व धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासकीय संस्थांना एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे: त्यांनी आपले आगामी नियोजन दोन स्पष्ट कालखंडांमध्ये विभाजित करावे.
१. अल्पकालीन नियोजन (Short-term Planning): पुढील ३० ते ५० वर्षांसाठी ठोस वैज्ञानिक मॉडेल्सच्या आधारे किनारी भागातील पायाभूत सुविधा, समुद्रकिनारी संरक्षक भिंती आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाची धोरणे आखणे.
२. दीर्घकालीन नियोजन (Long-term Adaptation): २०५० नंतरच्या अनिश्चित काळासाठी किनारपट्टीवरील मानवी वस्त्यांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करणे, कार्बन उत्सर्जन तात्काळ शून्य (Net Zero) वर आणणे आणि शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढवणे.
वेळ वेगाने निघून जात आहे. अंटार्क्टिकाचा वितळणारा बर्फ संपूर्ण मानवजातीला हाच संदेश देत आहे की, जर आज आपण निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलली नाहीत, तर उद्याचा सूर्य समुद्राच्या वाढत्या लाटांमध्ये आपल्या भविष्याचा विनाश घेऊन येईल.
