रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अमेरिका-युक्रेनमध्ये नव्या वादाची ठिणगी; युद्धबंदीसाठी ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कीपुढे ठेवली 'ही' मोठी अट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: शुक्रवारी अमेरिका-युक्रेन अधिकाऱ्यांमध्ये रशिया युद्धबंदीवर चर्चेसाठी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या बैठकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा युक्रेनकडे मोठी मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेनकडे गॅस पाइपलाईनवर नियत्रंण मिळवण्याची मागणी केली. युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी या मागणीला वसाहतवादी दबाव म्हणनू संबोधले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त महामंडळ (IDFC) द्वारे पाइपलानवर नियंत्रण मिळवण्याची तयारी देखील केली आहे.
यापूर्वी ट्रम्प यांनी युक्रेनकडे नैसर्गिक संसाधनांची मागणी केली होती. आता गॅस पाइपलाइनवर नियंत्रणाची मागणी केली आहे. ही पाइपलाईन रशियाच्या सुड्झा भागातून सुरु होते आणि स्लोव्हाकियाच्या सीमेजवळ उजहोरोडपर्यंत जाते. ही पाइपलाइन युरोपला रशियन गॅस पुरवठ्यासाठी महत्वाची मानली जाते. मात्र तीन महिन्यांपूर्वी ही पाइपलाइन बंद करण्यात आली होती. यामागचे कारण म्हणजे रशिया आणि यूक्रेनमधील करारा संपुष्टात आला होता.
ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या गॅस पाइपलाइनवर नियंत्रणाची मागणी केली आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे युक्रेनची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. तसेच रशिया-यूक्रेन युद्धबंदी देखील निश्चित होईल. मात्र यूक्रेनच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेची ही मागणी त्यांच्या स्वातंत्र्यावर, सार्वभौमत्वावर गदा आणणारी आहे.
गॅस पाइपलाईनच्या मागणीशिवाय ट्रम्प यांनी यूक्रेनच्या नैसर्गिक संसाधनांची म्हणजे खनिज स्त्रोत, दुर्मिळ धातू, तेल आणि गॅस क्षेत्रांवर नियंत्रणाची मागणी केली आहे. तसेच यावेळीही ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कींना कोणत्याही सुरक्षेची आणि संरक्षणाची हमी किंवा शस्त्रपुरवठ्याचे आश्वासन दिलेले नाही. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, झेलेन्स्कींनी आधीच गुंतवणूकीसाठी तयारी दर्शवली होती, परंतु सध्या ते मागे हटत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर यूक्रेनने हा करार स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली नाही, तर त्यांना मोठ्या अडचींचा सामना करावा लागेल. ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कींवर राजकीय दबाव टाकत गंभीर इशारा दिला आहे.
यावर झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की, “मी केवळ यूक्रेनच्या हक्कांचे रक्षण करत आहे. करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर असावा, असे माझे धोरण आहे.” तसेच झेलेन्स्की यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, युक्रेन आपली पायाभूत सुविधा आधुनिक करण्यास तयार आहे. पण महसूल 50-50% असावा. ट्रम्प यांची ही मागणी युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाशी जोडली गेली असून पुन्हा एकदा मोठा वाद होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
