EU Sanctions : भारत-रशिया मैत्रीमुळे युरोप अस्वस्थ! काजा कॅलस यांच्या भारतविरोधी घोषणेने वाढला आंतरराष्ट्रीय तणाव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Indian companies targeted by EU sanctions 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून सध्या एक अत्यंत मोठी आणि भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. युक्रेन युद्धाच्या वाढत्या तणावाच्या दरम्यान, युरोपीय संघाने (EU) रशियाला आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या कोंडीत पकडण्यासाठी आपल्या २१ व्या निर्बंधांच्या मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. मात्र, यावेळी युरोपीय संघाने केवळ रशियालाच नव्हे, तर रशियाशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या भारतासह जगातील ६ प्रमुख देशांमधील ५० बड्या कंपन्यांना थेट आपल्या निशाण्यावर घेतले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारत, चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कझाकस्तान आणि किर्गिझस्तान या देशांतील कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांवर रशियाच्या लष्करी-औद्योगिक क्षेत्राला मदत केल्याचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे.
युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा धोरणाच्या उच्च प्रतिनिधी तसेच युरोपीय कमिशनच्या उपाध्यक्ष काजा कॅलस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर अधिकृत पोस्ट करत या २१ व्या निर्बंध पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली. कॅलस यांनी अत्यंत आक्रमक भाषेत लिहिले की, “आम्ही रशियाच्या युद्ध अर्थव्यवस्थेचा पाया विटा-विटा रचून उखडून टाकत आहोत. युक्रेनविरुद्धच्या रशियाच्या बेकायदेशीर युद्धाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला सोडले जाणार नाही आणि आम्ही आमचे प्रयत्न अधिक तीव्र करत आहोत.” काजा कॅलस या त्यांच्या भारतविरोधी आणि काश्मीर मुद्द्यावरील वादग्रस्त विधानांसाठी यापूर्वीही चर्चेत राहिल्या आहेत. आता त्यांनी थेट भारतीय कंपन्यांच्या जागतिक व्यापारावर गदा आणण्याची तयारी केल्यामुळे नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UAE Iran secret deal : मध्य पूर्वेत अचानक बदलले युद्धाचे चित्र; युएईने इराणला विमानाने पाठवले 3 अब्ज डॉलर्स, वाचा कारण
मिळालेल्या माहितीनुसार, काजा कॅलस यांच्या कार्यालयाने गेल्या दोन वर्षांहून अधिक कालावधीत प्रस्तावित केलेला हा सर्वात मोठा निर्बंधांचा विस्तार आहे. या २१ व्या पॅकेजमध्ये तब्बल १७० हून अधिक संस्था आणि व्यक्तींची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हे नवीन निर्बंध प्रामुख्याने रशियाचे वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा उद्योग, रशियन बँका, क्रिप्टो प्लॅटफॉर्म आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘ड्रोन निर्मिती’ क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करतात. युरोपीय संघाने स्पष्ट केले आहे की, रशिया युक्रेनविरुद्ध वापरत असलेल्या आधुनिक ड्रोन्सचे सुटे भाग आणि तंत्रज्ञान ज्या कंपन्यांमार्फत रशियापर्यंत पोहोचत आहे, अशा ५० परदेशी कंपन्यांवर कडक निर्यात नियंत्रण (Export Controls) लादले जाईल. या ५० कंपन्यांच्या यादीत भारतामधील कंपन्यांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारात भारतीय ब्रँड्सच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
🇪🇺EU announced a set of new sanctions against 🇷🇺Russia with 🇮🇳Indian companies on the list Kaja Kallas said the bloc plans to impose export restrictions on companies located in India, China, Türkiye, Kyrgyzstan, Kazakhstan and the United Arab Emirates, alongside more than 30… pic.twitter.com/HuLpJF8SB4 — Lisa Singh (@YakushinaLisa) June 10, 2026
credit – social media and Twitter
भारत आणि युरोपीय संघामध्ये काही काळापूर्वीच एका महत्त्वाच्या ऐतिहासिक व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या आणि सध्या हा करार अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे. अशा वेळी भारतीय कंपन्यांना थेट ब्लॅकलिस्ट किंवा निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्याचा युरोपचा हा प्रस्ताव भारतीय राजनैतिक तज्ज्ञांसाठी अत्यंत धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक मानला जात आहे. भारताने नेहमीच युक्रेन वादात शांतता आणि संवादाची भूमिका घेतली आहे. मात्र, भारताचे रशियासोबत असलेले मजबूत धोरणात्मक आणि व्यावसायिक संबंध युरोपीय देशांना सातत्याने खटकत आले आहेत. यामुळेच व्यापार कराराच्या काळातही भारताला दबावाखाली आणण्यासाठी ही खेळी खेळली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Veto : महायुद्धापेक्षा भयानक राजकारण! UNSC मध्ये चीन-पाकिस्तानचा डाव उलटवला; महासत्तेने वापरली ‘व्हीटो पॉवर’
जागतिक पातळीवर भारताची कोंडी करण्याचा युरोपीय संघाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. यापूर्वी, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या युरोपीय संघाच्या १९ व्या निर्बंधांच्या पॅकेजमध्ये ३ भारतीय कंपन्यांवर थेट निर्बंध लादण्यात आले होते. चालू असलेल्या या २१ व्या पॅकेजमध्ये नक्की किती भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे आणि त्यांची नावे काय आहेत, हे अद्याप अधिकृतपणे सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही. हा सध्या केवळ एक प्रस्ताव असून, युरोपीय संघाच्या सर्व २७ सदस्य देशांनी याला एकमताने मंजुरी दिल्यानंतरच हे निर्बंध अधिकृतपणे लागू होतील. भारत सरकार या संपूर्ण प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून असून, भारतीय कंपन्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय पावले उचलली जातात, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
