'अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही' ; 'या' छोट्या देशानं नाकारला कोट्यावधींच्या मदतीचा प्रस्ताव, प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प सरकारने ३० हून अधिक आफ्रिकी देशांसोबत आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक प्रस्ताव सादर केला आहे. हा नवा प्रस्ताव घानाने नाकरला असून नागरिकांच्या आरोग्यविषयक माहितीविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगण्यत आले आहे.
पूर्वी हा करार USAID संस्थेमार्फत अत्यंत सुरक्षितपणे हाताळला जायचा. परंतु आता नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, आफ्रिकी देश घानाच्या नागरिकांच्या संवेदनशील टेडाचा अमेरिकेला थेट अॅक्सेस मिळणार आहे.
घाना डेटा प्रोटेक्शन कमिशनचे अधिराकारी आर्नोल्ड कर्वापुओ यांनी करारात अनेक त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान अमेरिकेने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही द्विपक्षीय चर्चेचा तपशील सार्वजनिक करणार नसल्याचे म्हटले. यासाठी प्रस्तावावर पुन्हा एकदा विचारविनियम सुरु असल्याचे म्हटले. परंतु सध्या घानाच्या धाडसी निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डेटा सुरक्षेच्या मुद्दावर पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.
Ans: घानाने अमेरिकेसोबतच्या आरोग्य कराराला, नागरिकांच्या आरोग्यविषयक माहितीच्या गोपनीयतेच्या आणि देशाच्या सुरक्षेच्या कारणास्व नाकरले आहे.
Ans: घानाने स्पष्ट केले आहे की, या करारामुळे सामान्य नाही तर मेटा-डेटा, डॅशबोर्ड आणि रिपोर्टिंग टूल्स यांचा समावेश होता. नवीन नियमानुसार, अेरिकेतील कोणत्याही १० संस्थांना या डेटाचे नियंत्रण मिळणार होते. यामुळे वैयक्तिक ओळख आणि माहिती उघड होण्याचा धोका निर्माण होत होता. यामुळे घाना सरकारचे स्वत:च्या देशातील डेटावरील नियंत्रणही संपुष्टात येऊ शकते.
