Everest 2026 : एव्हरेस्टवर महासत्तांची नवी शर्यत; अमेरिकन ड्रोनची उड्डाण चाचणी नेपाळने रोखली, चीनला मात्र खुली सूट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US drone test Nepal Everest 2026 : जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टवर (Mount Everest) मानवी प्रयत्नांच्या मर्यादा ओलांडून आता तंत्रज्ञानाची एक नवीन आणि थरारक स्पर्धा सुरू झाली आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ शेरपांच्या खांद्यावर आणि गिर्यारोहकांच्या जिवावर अवलंबून असलेल्या या शिखरावर आता ड्रोन्सचे युग हळूहळू अवतरत आहे. चीनने सर्वात आधी या क्षेत्रात आपले वर्चस्व सिद्ध करत एव्हरेस्टवर अवजड मालवाहू ड्रोनचे यशस्वी परीक्षण केले होते. त्यानंतर आता अमेरिकेने देखील या शर्यतीत उडी घेतली आहे, मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना नेपाळच्या भूमिकेमुळे मोठा ब्रेक लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत सर्जिओ गोर यांच्या उपस्थितीत एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर एका नवीन मालवाहू ड्रोनचे अनावरण करण्यात आले, परंतु नेपाळ सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव या ड्रोनच्या उड्डाण चाचणीला त्वरित बंदी घातली.
ही घटना शुक्रवारी घडली, जेव्हा अमेरिकेची प्रसिद्ध कंपनी ‘फ्रीफ्लाय सिस्टीम्स’ (Freefly Systems) द्वारे निर्मित ‘अल्टा एक्स जेन २’ (Ultra X Gen 2) या औद्योगिक ड्रोनचे प्रदर्शन एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर आयोजित करण्यात आले होते. ५,३६४ मीटरच्या उंचीवर असलेल्या या बेस कॅम्पवर हे ड्रोन सादर केले गेले, पण त्यानंतर नेपाळी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या चाचणीसाठी अमेरिकन संघाकडे नेपाळ सरकारची पूर्वपरवानगी नव्हती. नेपाळातील सर्वात मोठी गिर्यारोहण संस्था ‘सेव्हन समिट ट्रेक्स’चे अध्यक्ष मिंगमा शेर्पा यांनी सांगितले की, परवानगी नसल्यामुळे केवळ ड्रोनचे प्रदर्शन (Showcase) करण्यात आले आणि पूर्ण क्षमतेने उड्डाण चाचणी घेता आली नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रयोग सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran War : ‘आता युरोपची सुरक्षा त्यांच्याच हाती!’ ट्रम्प यांची जर्मनीतून 5000 सैनिक मागे घेण्याची घोषणा; EU आणि NATOमध्ये मतभेद
एव्हरेस्टवर ड्रोनचा वापर करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात चिनी कंपनी DJI ने एव्हरेस्टवर जगातील पहिली यशस्वी ड्रोन डिलिव्हरी चाचणी घेतली होती. त्या चाचणीदरम्यान, DJI च्या ड्रोनने धोकादायक खुंबू आइसफॉलच्या वर, ६,१३० मीटर उंचीवर असलेल्या कॅम्प १ पर्यंत १५ किलोपर्यंतचा माल सहज पोहोचवला होता. त्यावेळी तापमान उणे २५ अंश सेल्सिअस आणि वाऱ्याचा वेग ताशी ४५ किलोमीटर इतका असतानाही ड्रोनने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. चीनला मिळालेल्या या परवानगीमुळे आणि अमेरिकेला मिळालेल्या नकारामुळे हिमालयीन प्रदेशात एक नवीन भू-राजकीय तणाव किंवा स्पर्धा निर्माण झाल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
नेपाळ सरकारला या अमेरिकी ड्रोनच्या चाचणीबद्दल काही गंभीर चिंता वाटत होत्या. एव्हरेस्टचे स्थान हे जागतिक भू-राजकारणात अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण हे शिखर थेट नेपाळ आणि चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाच्या सीमेवर स्थित आहे. अशा संवेदनशील भागात परदेशी ड्रोन उडवल्यास त्याद्वारे भू-नकाशा (Mapping) तयार करणे किंवा गुप्त माहिती गोळा करणे शक्य होऊ शकते, अशी भीती नेपाळच्या काही सरकारी विभागांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. संस्कृती, पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाला पाठवलेल्या शिफारसींमध्ये या तांत्रिक वैशिष्ट्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच एव्हरेस्टवर व्यावसायिक उड्डाणांना परवानगी देण्यापूर्वी नेपाळ सरकार अत्यंत सावध भूमिका घेताना दिसत आहे.
U.S. President Donald Trump (@realDonaldTrump ) ’s Special Envoy, Sergio Gor (@SergioGor), has flown the “Ultra X Gen-2” – an advanced American 🇺🇸 drone built with cutting-edge U.S. technology.
This initiative highlights a strong partnership with Nepal 🇳🇵. The drone will support… pic.twitter.com/kF2rDFJohF — Ananda Nepali (@anandanepali99) May 2, 2026
credit – social media and Twitter
जरी सध्या उड्डाण चाचणी रोखली गेली असली, तरी या अमेरिकी ड्रोनची क्षमता अत्यंत प्रभावी मानली जाते. समुद्रसपाटीवर हे ड्रोन १५.८८ किलो वजन वाहून नेऊ शकते, परंतु अतिउंचीवरील कमी हवेच्या दाबात आणि अत्यंत थंड वातावरणात त्याची क्षमता कशी असेल, हे अजूनही अज्ञात आहे. गिर्यारोहण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जर हे ड्रोन यशस्वी झाले, तर ते एव्हरेस्टवरील कचरा आणि मालवाहू साहित्याची ने-आण करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. शेरपांना धोकादायक खुंबू आइसफॉल पार करण्यासाठी लागणारे ७ ते ९ तास या ड्रोन्समुळे काही मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतात. अशा प्रकारे, मानवी जीवनाची हानी टळू शकते आणि कचऱ्याची समस्या देखील सुटू शकते.
या चाचणीच्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दक्षिण आणि मध्य आशियाई घडामोडींचे विशेष दूत सर्जिओ गोर यांची उपस्थिती केवळ तांत्रिक प्रदर्शनापुरती मर्यादित नव्हती. गोर यांनी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी व्यापार, गुंतवणूक आणि एमसीसी (MCC) प्रकल्पांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. त्यामुळे या ड्रोन चाचणीला केवळ एक तांत्रिक चाचणी न मानता, त्यामागे अमेरिकेचे हिमालयीन प्रदेशातील धोरणात्मक हितसंबंध जोडले गेल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु, चीनच्या तुलनेत अमेरिकेला मिळालेली ही रोखठोक वागणूक आशियाई राजकारणात नवीन वळण देणारी ठरू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Updates : ‘UAEला मातीत गाडू’, इराणच्या रडारवर आता अबू धाबी; अरब राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचे भयावह इराणी षडयंत्र
सध्या नेपाळमध्ये मानवेतर घटकांना, म्हणजेच रोबोट्स किंवा ड्रोन्सना थेट शिखर सर करण्याची किंवा उड्डाण करण्याची कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट (Legal Framework) उपलब्ध नाही. पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकारच्या उपकरणांचे शुल्क, उद्देश आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. एव्हरेस्ट हे जगाचे सर्वोच्च शिखर असल्याने त्याचे जतन करणे आणि भौगोलिक संरक्षणाचे रक्षण करणे ही नेपाळची मुख्य जबाबदारी आहे. एव्हरेस्ट आता केवळ गिर्यारोहकांसाठीच नाही, तर जागतिक महासत्तांसाठी तंत्रज्ञानाची परीक्षा घेणारी एक सर्वोच्च प्रयोगशाळा बनली आहे.
Ans: नेपाळ सरकारने आवश्यक परवानग्या नसणे आणि संवेदनशील भू-राजकीय चिंतेमुळे ही चाचणी रोखली.
Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत सर्जिओ गोर उपस्थित होते.
Ans: गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात चिनी कंपनी DJI ने एव्हरेस्टवर यशस्वी ड्रोन डिलिव्हरी चाचणी घेतली होती.
