मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
इस्रायली जहाजांना आता तांबड्या समुद्रात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे; ती आल्यास हल्ला केला जाईल… हुथींकडून एक मोठी घोषणा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Houthis Red Sea blockade 2026 : मध्य-पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय तणावाने आता अत्यंत धोकादायक वळण घेतले आहे. येमेन देशातील बहुतांश भागावर नियंत्रण असणाऱ्या आणि इराणचा थेट पाठिंबा असलेल्या हुथी बंडखोरांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रा संदर्भात एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक घोषणा केली आहे. हुथींनी तांबड्या समुद्रातून (Red Sea) जाणाऱ्या सर्व इस्रायली जहाजांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. “इस्रायल किंवा त्यांच्याशी संबंधित असणारे कोणतेही जहाज जर या सागरी क्षेत्रात दिसले, तर त्यावर थेट लष्करी हल्ला केला जाईल,” असे हुथींच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. हुथींच्या या नव्या आक्रमक पवित्र्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतच नव्हे, तर जागतिक व्यापार आणि तेल पुरवठा करणाऱ्या जागतिक महासत्तांमध्येही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
इराणचा सहभाग असलेल्या अमेरिका आणि इस्रायल संघर्षाला आता चौथा महिना सुरू झाला आहे. या दीर्घकाळ चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हुथींनी सोमवारी एक विशेष जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायल ज्या पद्धतीने मध्य-पूर्वेतील देशांवर आणि पॅलेस्टिनी जनतेवर कारवाया करत आहेत, त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा आंतरराष्ट्रीय अधिकार हुथी सशस्त्र दलांकडे सुरक्षित आहे. हुथींच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “शत्रू देशाची कोणतीही सागरी हालचाल किंवा व्यापारी जहाजे आमच्या रडारवर येताच त्यांना लष्करी लक्ष्य मानून उद्ध्वस्त केले जाईल.” या थेट विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात चालणाऱ्या शांतता कराराच्या आणि युद्धविरामाच्या (Ceasefire) प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SUPARCO : भारताच्या प्रत्येक इंच जमिनीवर शत्रूची नजर; चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने 16 महिन्यांत सोडले 6 Spy Satellites
भौगोलिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर तांबडा समुद्र हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि व्यस्त सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक मानला जातो. हा मार्ग प्रसिद्ध ‘बाब-अल-मंदेब’ सामुद्रधुनीमार्गे थेट एडनच्या आखाताला आणि हिंद महासागराला जोडतो. आशिया, युरोप आणि अमेरिकेला जोडणारा हा सर्वात जवळचा सागरी रस्ता आहे. सध्याच्या घडीला दुसरी महत्त्वाची सामुद्रधुनी म्हणजेच ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) देखील इराण-इस्रायल युद्धामुळे जवळपास बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे. अशा परिस्थितीत अनेक देशांनी आपले कच्चे तेल आणि व्यापारी माल सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी तांबड्या समुद्राचा पर्याय निवडला होता. मात्र, आता हुथींनी याही मार्गावर नाकेबंदी जाहीर केल्यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाची मोठी टंचाई निर्माण होऊन महागाईचा भडका उडू शकतो.
The Houthis announce a ban on maritime navigation by Israel in the Red Sea, alongside the targeting of the country with a missile. pic.twitter.com/5NKo7Srl6K — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 8, 2026
credit – social media and Twitter
हुथी बंडखोरांनी आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर हल्ले करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जेव्हा गाझा पट्टीमध्ये भीषण युद्ध सुरू झाले, तेव्हा हुथींनी पॅलेस्टिनी जनतेच्या समर्थनाचा दावा करत इस्रायलच्या जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी प्रथम हल्ले करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, त्या काळात हुथींच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या चुकांमुळे आणि जहाजांची ओळख नीट न पटल्यामुळे अनेक इतर देशांच्या सामान्य व्यापारी जहाजांनाही या हल्ल्यांचा फटका बसला होता. या भीतीपोटी अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपन्यांनी तांबड्या समुद्रातून आपली जहाजे पाठवणे बंद केले होते, ज्यामुळे जागतिक नौकानयन वाहतूक लक्षणीयरीत्या घटली होती. तीच भीती आता पुन्हा एकदा जगाला सतावत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Politics: मैत्रीमुळे की रशियाचा मुद्दा? सात वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांच्या उत्तर कोरियाच्या दौऱ्याने बदलणार जागतिक समीकरणे
सध्या सुरू असलेल्या थेट अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धात हुथी बंडखोर थेट आघाडीवर नसले, तरी त्यांच्याकडे असलेला आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा साठा आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीवरील त्यांचे भौगोलिक स्थान यामुळे ते या युद्धाची दिशा बदलू शकतात. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, जर हुथींनी आपले हे हल्ले आणि नाकेबंदी प्रत्यक्षात अधिक तीव्र केली, तर जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) पूर्णपणे कोलमडून पडेल. जहाजांना आफ्रिका खंडाला वळसा घालून जावे लागेल, ज्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही दुप्पट होईल. याचे पर्यावसान जागतिक आर्थिक मंदीत होऊ शकते, ज्यामुळे प्रत्येक देशातील नागरिकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे.
