गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा मोठा परिणाम झाला आहे. तेल निर्यातीवरील मर्यादा, परकीय गुंतवणुकीत घट आणि डॉलरच्या तुलनेत इराणी रियालचे सतत होणारे अवमूल्यन यामुळे बाजारातील वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. महागाईचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना बसत आहे.
World News : लिथियमच्या शर्यतीत पर्यावरण धोक्यात?
स्थानिक माध्यमांनुसार, अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. अनेक कुटुंबांना खर्च कमी करण्यासाठी आपल्या जीवनशैलीत बदल करावा लागत आहे. काही भागांमध्ये बेरोजगारी वाढल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, महागाई आणि चलनाचे अवमूल्यन यांचा दुहेरी परिणाम नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर होत आहे.
याशिवाय, उद्योगधंद्यांनाही वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि आयातीवरील निर्बंधांमुळे अनेक लघु उद्योग अडचणीत आले आहेत. परिणामी रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
इराण सरकार अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत असल्याचा दावा करत आहे. स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, परकीय चलनाचा तुटवडा आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता यामुळे परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि इतर आर्थिक संस्थाही इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, महागाईवर नियंत्रण, आर्थिक सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी झाल्यासच इराणची अर्थव्यवस्था स्थिरतेकडे वाटचाल करू शकेल. तोपर्यंत वाढत्या महागाईचा भार सामान्य नागरिकांनाच सहन करावा लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
