Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच...; इस्लामिक देशांना थेट इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया(Saudi Arabia), पाकिस्तान, तुर्की, आणि इजिप्त या राष्ट्रांना थेट इशारा दिला आहे. या देशांनी इस्रायलशी हातमिळवणी केली नाही, तर अमेरिका इराणशी सुरु असलेल्या वाटाघाटींवर पुनर्विचार करेल. त्यांनी म्हटले की, हे देश आमचे ऋणी असून त्यांनी अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करावी, ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे ठणकावून सांगितले. ट्रम्प यांच्या मते, इस्रायलसोबत करार केल्यावर मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित होईल.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2020 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायल (Israel) आणि अरब राष्ट्रांमधील संबंध सुधारण्यासाठी करार करण्यात आला होता. यासाठी संयुक्त अरब अमिराती(UAE), बहरीन या देशांनी सहमती दिली होती. मोरोक्को, सुदान आणि कझाकस्तान या देशांनी देखील पुढे या कारारावर स्वाक्षरी केली. या कराराचे नाव यहुदी, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्मांचे कुलदेवता पैगंबर अब्राहम यांच्या नावारवरुन ठेवण्यात आले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या मते, या कराराचा सहभागी देशांनी मोठा फायदा झाला होता. यामुळे त्यांचे इस्रायलसोबत व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान सहकार्यला गती मिळाली होती. यामध्ये इतर इस्लामिक राष्ट्रांचा सहभाग वाढल्यास मध्यपूर्वेत देखील शांतता प्रस्थापित होईल असे ट्रम्प यांनी म्हटले.
परंतु हा करार सर्वच देशांसाठी अनुकूल नाही. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान(Pakistan) साठी तर सर्वात मोठे आव्हान आहे. या दोन्ही देशांचा पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यासाठी पाठिंबा आहे, ज्याला इस्रायल तीव्र विरोध करतो. यामुळे सौदी अरेबिया या करारवर स्वाक्षरी करणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे सध्या ट्रम्प यांची ही कूटनीतिक खेळी यशस्वी ठरते काय याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, आणि इजिप्त या राष्ट्रांना अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करण्यासा सांगितले आहे. यावर स्वाक्षरी झाली तरच इराणसोबतच्या कराराचा विचार केला जाईल असे ट्रम्प यांनी म्हटले.
Ans: अब्रहाम करार सर्वच राष्ट्रांसाठी योग्य नाही. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य म्हणून दर्जा देण्यासाठी पाठिंबा देतात, ज्याला इस्रायलचा तीव्र विरोध आहे. अब्राहम करारावर स्वाक्षरी केल्यास इस्रायलला औपाचिरक मान्यता मिळेल आणि पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणे अशक्य जाईल. यामुळे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हा करार मान्य करणे अशक्य आहे.
