बुधवार, 22 जुलै 2026
अखेर सस्पेन्स संपला! शरद पवार-पंतप्रधान मोदी भेटीचे खरे कारण आले समोर (Photo Credit- X)
नीट (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन, त्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली अयोग्य वागणूक, विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, तसेच देशातील आणि महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रातील प्रशासकीय व धोरणात्मक त्रुटी, शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्या व विविध प्रलंबित मागण्या या गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आज देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. बैठकीदरम्यान मी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि पेपरफुटीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याबाबत माझी सविस्तर भूमिका मांडली. यासोबतच शेती, शेतकऱ्यांच्या समस्या, पाणी व्यवस्थापन तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर माननीय पंतप्रधानांशी सविस्तर चर्चा केली. या सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक आणि ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन माननीय पंतप्रधानांनी दिले. या प्रसंगी माननीय खासदार श्रीमती सुप्रिया सुळे याही उपस्थित होत्या.
नीट (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन, त्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली अयोग्य वागणूक, विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, तसेच देशातील आणि महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रातील प्रशासकीय व धोरणात्मक त्रुटी,… pic.twitter.com/zA0ms6aMEO — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 22, 2026
आज देशातील आणि महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पाण्याची टंचाई, अपुरे सिंचन आणि जल व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. परंतु त्याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे प्रशासकीय अनास्था, धोरणांमधील त्रुटी, योजनांच्या अंमलबजावणीतील अपयश आणि प्रभावी व्यवस्थापन व उत्तरदायित्वाचा अभाव, ज्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये सरासरी दर तीन तासांनी एक शेतकरी आत्महत्या करतो आणि विदर्भ व मराठवाडा प्रदेशात एकाच वर्षात २,७०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत. दुर्दैवाने, अशा बाधित कुटुंबांसाठी असलेली ११ लाख रुपयांची सरकारी मदत गुंतागुंतीचे पात्रता निकष, पडताळणी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहते. त्यामुळे, प्रकरणांची त्वरित डिजिटल पडताळणी केल्यास मदतीची रक्कम थेट आणि तात्काळ लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित होईल, हे सुनिश्चित केले पाहिजे.
राज्यात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये मंजूर झाले असले तरी, नियोजित अंमलबजावणीचा अभाव, प्रशासकीय भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे जल जीवन मिशनसह अनेक महत्त्वाचे सिंचन प्रकल्प अपूर्ण राहिले आहेत. परिणामी, पुरेसा जलसाठा असूनही, अनेक भागांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई कायम आहे. त्यामुळे, या प्रकल्पांचे स्वतंत्र त्रयस्थ पक्षाकडून तातकाळ लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले पाहिजे, दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
केंद्र सरकार २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करते, परंतु महाराष्ट्रात खरेदी केंद्रे वेळेवर न उघडल्यामुळे बहुतेक शेतकऱ्यांना या किमतींचा लाभ घेता येत नाही. देशातील किमान आधारभूत किंमतीअंतर्गत होणाऱ्या एकूण सरकारी खरेदीपैकी अंदाजे ८०-८५% खरेदी केवळ २-३ राज्यांमधील गहू आणि धानासाठी होते, तर महाराष्ट्रातील सोयाबीन, कापूस, कडधान्ये आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनापैकी केवळ ५% ते १२% उत्पादन सरकारी दराने खरेदी केले जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांना १५ ते २५ टक्के कमी किमतीत विकण्यास भाग पडते. या समस्येच्या कायमस्वरूपी निराकरणासाठी, केवळ किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करणे पुरेसे नाही; प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी देणे अत्यावश्यक आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आली होती, परंतु अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी तिच्या लाभांपासून वंचित आहेत. पीक नुकसानीच्या वेळी विमा कंपनीचे सर्वेक्षक वेळेवर पाहणी करण्यात अयशस्वी ठरतात. उपग्रह-आधारित तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराच्या अभावामुळे दाव्यांच्या मूल्यांकनात पारदर्शकतेला अडथळा येतो. स्थानिक कार्यालयांच्या अभावामुळे तक्रारींचे वेळेवर निवारण होण्यास अडथळा येतो. परिणामी, विमा दाव्यांची रक्कम मिळण्यास अनेक महिन्यांचा विलंब होतो. त्यामुळे, जिओ-टॅगिंग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षण करणे अनिवार्य केले पाहिजे. विलंब करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे आणि निर्धारित वेळेत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट नुकसान भरपाई जमा करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
पेरणीच्या हंगामात खते आणि बियाण्यांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जातो. बनावट बियाण्यांमुळे पीक नुकसानीचे प्रमाण वाढत आहे आणि कृषी निविष्ठांच्या किमती ३०-४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, ज्यामुळे शेती आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य झाली आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, बनावट बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे आणि कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी दर कमी केला पाहिजे.
याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तरावर सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी लागू केली पाहिजे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्त्यांची वाढती वारंवारता लक्षात घेता, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) सध्याच्या मानकांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे आणि पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारावर तात्काळ मदत देण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे.
महोदय, शेतकऱ्यांना केवळ मदत, अनुदान किंवा कर्जमाफी नको आहे; त्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला आणि पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन हवे आहे. याशिवाय, जल व्यवस्थापन आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे नागरिकांना पाणीटंचाईतूनही मुक्त केले पाहिजे. आमची अशी नम्र अपेक्षा आहे की, आपण या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक त्रुटींचा गांभीर्याने विचार करावा आणि देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी देण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक ती सुधारणात्मक आणि जबाबदारीची कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत.
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेणार? सरकारला पत्र लिहून ठेवली महत्त्वाची अट, म्हणाले…
