नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी( फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
काठमांडूने कृषी निविष्ठा कंपनीला भारताकडून ८०,००० टन रासायनिक खत खरेदी करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठ्यात व्यत्यय आणि वाढलेल्या किमतींमुळे नेपाळची कृषी व्यवस्था गंभीर दबावाखाली असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंजूर झालेली ही खरेदी सरकार-ते-सरकार (जीरजी) करारानुसार केली जाईल. यामध्ये ६०,००० टन युरिया आणि २०,००० टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) यांचा समावेश आहे, नेपाळने सुरुवातीला १,५०,००० टनांची मागणी केली होती.
नेपाळ (Nepal) मध्ये भात लावणीचा हंगाम जूनमध्ये सुरू होतो. परिणामी, सरकारवर तातडीने खत मिळवण्याचा दबाव आहे. हा देश खतासाठी आखाती देशांकडून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे. रशिया हा एक पर्यायी स्रोत आहे, परंतु नेपाळी बँका रशियन पुरवठादारांना पतपत्रे (लेटर्स ऑफ क्रेडिट) देण्यास तयार नाहीत, ज्यामुळे खत मिळवणे आणखी कठीण झाले आहे.
नेपाळच्या कृषी आणि पशुधन मंत्रालयाचे सचिव, राम कृष्ण श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, भारताची सरकारी पुरवठादार कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर मंत्रालयाने मंत्रिमंडळाची मंजुरी मागितली आहे.
भारतातून खताची खेप ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे भातशेतीला खत घालण्यासाठी ही योग्य वेळ असेल, कृषी निविष्ठा कंपनीकडे सध्या १,७१,००० टन खताचा साठा आहे. भात लावणीच्या वेळी २,५०,००० टन खताची आवश्यकता असते, पुरवठ्यात कमतरता भासण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतक-यांवर दबाव येईल आणि संभाव्यतः उत्पादनावर परिणाम होईल.
याच दरम्यान नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी कैलास मानसरोवर यात्रेला विरोध केल्याने दोन्ही देशांमध्ये संबंध ताणले गेले आहे. नवीन सरकारने मे २०२६ मध्ये लिपुलेख खिंडवरुन भारतासोबतच्या सीमावादाला तोंड फोडले आहे. यावरुन भारत सरकारला निषेध पत्रही पाठवण्यात आले आहे. नेपाळच्या परवानगीशिवाय लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधारा भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हालचाल करुन नये असे बालेन शाह सराकरने या निषेध पत्रात सांगितले आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
