रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
अमेरिकेच्या 'मिशन होर्मुझ'ला भारताचा थेट नकार; पाश्चात्त्य देशांच्या दबावानंतरही पंतप्रधान मोदींचा बाणेदारपणा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Strait of Hormuz conflict US military 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्य-पूर्व आशियात (Middle East) सध्या कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. जगातील सर्वाधिक खनिज तेलाची वाहतूक ज्या सागरी मार्गावरून होते, त्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’ची (Strait of Hormuz) सुरक्षा आता जागतिक चिंतेचा विषय बनली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, हा सागरी मार्ग सुरक्षित आणि खुला ठेवण्यासाठी अमेरिकेने आता थेट लष्करी बळाचा वापर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी अमेरिका एका बहुराष्ट्रीय संयुक्त लष्करी व्यवस्थेवर (Multitask Military Force) काम करत आहे. विशेष म्हणजे, या जागतिक लष्करी मोहिमेत भारतानेही आपले सैन्य पाठवावे, यासाठी अमेरिका आणि तिच्या पाश्चात्त्य मित्र राष्ट्रांकडून नवी दिल्लीवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. मात्र, भारताने नेहमीप्रमाणेच आपली स्वतंत्र आणि तटस्थ भूमिका कायम ठेवत या मोहिमेत सैन्य पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
भौगोलिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून होर्मुझची सामुद्रधुनी हा संपूर्ण जगाचा मुख्य ऊर्जा मार्ग मानला जातो. आखाती देशांमधून निघणारे तेलाचे मोठे टँकर्स याच अरुंद सागरी मार्गातून जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतात. जर इराणने हा मार्ग रोखला किंवा येथे युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर जगभरात इंधनाचा हाहाकार माजेल. इराणसोबत सुरू असलेल्या राजनैतिक वाटाघाटींमधून कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्यास, या भागात बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनात करण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव आहे. फ्रान्समध्ये होणाऱ्या आगामी उच्चस्तरीय बैठकीत या लष्करी व्यवस्थेच्या अंतिम आराखड्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका या मोहिमेला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देऊ पाहत आहे, जेणेकरून इराणवर दबाव निर्माण करता येईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’
पाश्चात्त्य देशांच्या दबावापुढे न झुकता भारताने आपली परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे कि, कोणत्याही प्रादेशिक वादावर लष्करी कारवाई हा अंतिम तोडगा असू शकत नाही. मध्य-पूर्वेतील हा गंभीर तणाव केवळ शांततापूर्ण संवाद, परस्पर चर्चा आणि राजनैतिक (Diplomatic) मार्गानेच सोडवला गेला पाहिजे. भारत कोणत्याही देशाविरुद्धच्या अशा थेट बहुराष्ट्रीय लष्करी गराड्यात आपले सैनिक पाठवणार नाही. फ्रान्समध्ये होणाऱ्या मध्य-पूर्वेवरील विशेष बैठकीत आणि त्यानंतर होणाऱ्या जी-७ (G-7) शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः भारताची ही ठाम आणि शांततावादी भूमिका जगातील महासत्तांसमोर मांडणार आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी फ्रान्सने पुढाकार घेतला आहे. फ्रान्सने १६ जून रोजी एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले असून, यामध्ये इजिप्त, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या मध्य-पूर्वेतील प्रमुख देशांना आमंत्रित केले आहे. या बैठकीत भारत आणि अमेरिका देखील सहभागी होणार आहेत. १५ ते १७ जून दरम्यान फ्रान्समधील ‘एव्हियान-ले-बेन्स’ (Evian-les-Bains) या नयनरम्य शहरात ही शिखर परिषद पार पडणार आहे. या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह जगातील बलाढ्य अर्थव्यवस्थांचे नेते आणि उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळे उपस्थित राहणार आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बहुतांश चर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणार असून, जगाचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
हा संपूर्ण राजकीय रणसंग्राम पंतप्रधान मोदींच्या नियोजित फ्रान्स आणि स्लोव्हाकिया या दोन देशांच्या दौऱ्याचा एक भाग आहे. या दौऱ्यादरम्यान १४ मे रोजी पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय (Bilateral) चर्चा होणार आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये एकत्र दुपारच्या भोजनाचे (Lunch) आयोजन करण्यात आले असून, यामध्ये संरक्षण आणि ऊर्जा सुरक्षेवर विस्तृत चर्चा होईल. याशिवाय, पंतप्रधान मोदी पॅरिसमधील एका मोठ्या तंत्रज्ञान परिषदेलाही उपस्थित राहणार आहेत. फ्रान्समधील कार्यक्रम आटोपून रविवारी ते स्लोव्हाकियाला रवाना होतील, जिथे ते तेथील पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांची भेट घेऊन परस्परांच्या संबंधांना नवी गती देतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : End Child Labour : लहान हातांना हवी पुस्तकांची साथ; जाणून घ्या जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाचा इतिहास आणि आपले कर्तव्य
फ्रान्समध्ये तब्बल ७ वर्षांनंतर जी-७ शिखर परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. ही ५२ वी जी-७ शिखर परिषद असेल. यापूर्वी फ्रान्सने २०१९ मध्ये ‘बियारित्झ’ येथे या परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले होते. तर, ज्या ‘एव्हियान-ले-बेन्स’ शहरात यंदाची बैठक होत आहे, तिथे २००३ मध्ये तत्कालीन जी-८ शिखर परिषद झाली होती. म्हणजेच तब्बल २३ वर्षांनंतर हे शहर पुन्हा एकदा जागतिक राजनैतिक संबंधांचे आणि महासत्तांच्या गुप्त धोरणांचे मुख्य केंद्र बनण्यास सज्ज झाले आहे. जी-७ हा अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, इटली, जपान आणि कॅनडा या सात विकसित अर्थव्यवस्थांचा शक्तिशाली समूह आहे. या गटात युरोपियन युनियन (EU) देखील सहभागी होते. या परिषदेत केवळ मध्य-पूर्वच नाही, तर रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धावरही गंभीर चर्चा होणार आहे. या जागतिक व्यासपीठावर भारत काय भूमिका घेतो, यावर आता जगाचे धोरण अवलंबून असेल.
