बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
Tejas mk1a ge f404 engine ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या अखेरीस भारताला मोठ्या संख्येने नवीन इंजिन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील वर्षातही अतिरिक्त इंजिनांचा पुरवठा सुरू राहणार आहे. यामुळे उत्पादनाचा वेग वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. एचएएलनेही आपल्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. बंगळुरू आणि नाशिक येथील कारखान्यांमधून दरवर्षी अधिक तेजस विमानांची निर्मिती करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. इंजिन वेळेवर मिळाल्यास उत्पादनाचे लक्ष्य गाठणे अधिक सोपे होईल.
Facebook Baned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?
भारतीय हवाई दलाने तेजस एमके-1A वर मोठा विश्वास दाखवला आहे. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने या विमानांची मागणी करण्यात आली असून, भविष्यातही त्याचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारत हा जीईच्या एफ404 इंजिनचा सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक बनला आहे. मात्र केवळ इंजिन मिळणे हेच अंतिम यश नाही. विमान पूर्णपणे युद्धासाठी तयार करण्यासाठी अनेक अत्याधुनिक प्रणाली एकत्र सुरळीतपणे काम करणे आवश्यक असते. आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण प्रणाली आणि स्वदेशी क्षेपणास्त्रांची संगणकीय जोडणी हे सध्या सर्वात महत्त्वाचे काम सुरू आहे. या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतरच विमान पूर्ण क्षमतेने सेवेत दाखल होऊ शकते.
भारतीय हवाई दलानेही आपल्या भूमिकेत कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्व सुरक्षा निकष आणि तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन विमाने स्वीकारली जातील. त्यामुळे प्रत्येक विमानाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता तपासल्यानंतरच ते ताफ्यात सामील होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, तेजस एमके-1A हा भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित लढाऊ विमानांची संख्या वाढल्यास परदेशी उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याचबरोबर देशातील संरक्षण उद्योगालाही मोठी चालना मिळेल.
आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती
आगामी काही महिन्यांत इंजिनचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहिला आणि उर्वरित तांत्रिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली, तर तेजस एमके-1A ची पहिली नवीन तुकडी लवकरच भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाच्या हवाई संरक्षण क्षमतेत मोठी भर पडेल आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला आणखी बळ मिळेल.
