(फोटो सौजन्य:Chatgpt)
तंत्रज्ञानाची झपाट्याने होणारी वाढ पाहता AI आणि प्रगत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या या युगात, डेटा सेंटर्सची मागणी प्रचंड वाढत आहे. आतापर्यंत तुम्ही मोठी डेटा सेंटर्स जमिनीवर पाहिली असतील, पण आता चीनने तंत्रज्ञानाचे जग समुद्राच्या खोलवर नेले आहे. चीनने शांघायच्या किनाऱ्याजवळ जगातील पहिले पाण्याखालील डेटा सेंटर सुरू केले आहे, जे पूर्णपणे पवन ऊर्जेवर चालणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे चालवले जाते. या अनोख्या प्रकल्पात अंदाजे २३८ दशलक्ष डॉलर्स गुंतवले गेले आहेत. हे डेटा सेंटर भारतासाठी एक मोठा धडा आणि संधी आहे. पण पाण्यात डेटा सेंटरची काय गरज ? आणि भारतासाठी संधी कशी असू शकते? जाणून घेऊयात सविस्तर
शांघाय लिंगांग नावाचे २४ मेगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर, शांघायच्या किनाऱ्यापासून १६ किमी अंतरावर, समुद्रसपाटीपासून १० मीटर खाली वसलेले आहे. हे हायक्लाउड टेक्नॉलॉजी आणि सरकारी मालकीची कंपनी चायना कम्युनिकेशन्स कन्स्ट्रक्शन यांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे.
भारतात असो वा इतरत्र, पारंपरिक जमिनीवरील डेटा सेंटर्सना दोन प्रमुख आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पहिलं म्हणजे विजेचा जास्त वापर आणि दुसरे, स्वच्छ पाण्याची नासाडी. सर्व्हर्स सतत चालू असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. त्यांना थंड ठेवण्यासाठी, पाईपमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी फिरवावे लागते, ज्यामुळे केवळ थंड करण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी २५ ते ४०% ऊर्जा खर्च होते. पण या सगळ्यावर हाच उपाय ठरू शकतो.
UN एका अहवालानुसार, २०३० पर्यंत जगभरातील डेटा सेंटर्स ९.३ ट्रिलियन लिटर पाण्याचा वापर करतील. हे प्रमाण अंदाजे १.३ अब्ज लोकांच्या, म्हणजेच संपूर्ण देशाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेइतके आहे. चीनचे पाण्याखालील मॉडेल ही एक महत्त्वपूर्ण क्रांती आहे.
डेटा सेंटर्सच्या बाबतीत जगातील ३२ प्रमुख देशांपैकी, ९०% डेटा सेंटर्स केवळ चीन आणि अमेरिकेत आहेत. पण अमेरिकेतील बहुतेक डेटा सेंटर्स अजूनही गॅस आणि कोळशासारख्या इंधनांवर चालत असताना, चीन वेगाने हरित ऊर्जेकडे वाटचाल केली आहे.
भारतातही डेटा सेंटर्स उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. अंबानी आणि अदानी डेटा सेंटर्समध्ये २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करत आहेत. मुकेश अंबानींचा रिलायन्स ग्रुप मोठ्या प्रमाणावर, १००% हरित ऊर्जेवर चालणारे डेटा सेंटर्स उभारत आहे. गौतम अदानींची कंपनी, अदानी एंटरप्रायझेसने २०३५ पर्यंत अक्षय ऊर्जेवर चालणाऱ्या डेटा सेंटर्समध्ये १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.
भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी डिजिटल बाजारपेठ आहे. AI आणि डेटा सेंटर्सची मागणीही वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे मुंबई, चेन्नई, नोएडा आणि बंगळूरुसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन, वीज आणि पाण्याचा वापर आवश्यक होत आहे. भारताला ७,५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा किनारा लाभल्यामुळे, मुंबई, चेन्नई किंवा विशाखापट्टणमच्या पाण्यामध्ये असे पाण्याखालील डेटा सेंटर्स उभारणे हा भविष्यात भारतासाठी एक आशादायक पर्याय ठरू शकतो. यामुळे देशातील मौल्यवान जमीन आणि पिण्याच्या पाण्याची मोठी बचत होईल.






