रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
जागतिक स्तरावरील परिस्थिती आणि त्याच्या दणका यामुळे त्रासलेलं जग आणि त्यासोबत भारतही. पण आता भारतासमोर आणखी गेल्या दशकातील सर्वात कठीण मान्सून हंगामाचा सामना करत आहे. देशभरातील तीव्र उष्णतेच्या लाटेने कृषी, वीज वितरण प्रणाली आणि सामान्य जनतेच्या संयमाची आधीच कसोटी घेतली आहे. आता, भारतीय हवामान विभागाने बाजारात भीतीचे वातावरण कायम असल्याचे सांगितले आहे. पॅसिफिक महासागरात ‘एल निनो’ सक्रिय होत आहे, ज्यामुळे जून ते सप्टेंबर या काळात मान्सूनचा पाऊस सामान्यपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे? समजून घेऊयात.
समोर आलेली आकडेवारी खरोखरच चिंताजनक आहे. IMDने या हंगामातील पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या ९०% असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. १ जून ते १६ जून दरम्यानच्या पावसात आधीच ३५% तूट दिसून आली आहे. ‘फायनान्शिअल एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, कृषी मंत्रालयाने अशा डझनभर राज्यांची ओळख पटवली आहे, ज्यांना या तुटवड्याचा सर्वाधिक फटका बसेल. PLFS च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील सुमारे ४६% मनुष्यबळ अजूनही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, या परिस्थितीला हलक्यात घेता येणार नाही.
कृषीप्रधान भारतातच्या GDP मधील कृषी क्षेत्राचा वाटा महत्त्वाचा आहे. पण हा वाटा सुमारे १४-१६% पर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे भारतात मान्सूनच्या चिंतेत आणखीन वाढ झाली आहे. देशाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या अजूनही अशा क्षेत्रावर अवलंबून आहे, जे राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GVA) केवळ एक-षष्ठांश उत्पादन करते. यामुळेच कमी मान्सूनचा परिणाम जीडीपीच्या आकड्यांपेक्षा ग्रामीण उत्पन्न आणि ग्राहक भावनांवर अधिक होणार आहे. परिणामी प्रार्थमिक गरजांवरच ताण निर्माण होणार आहे. शिवाय, भारताच्या महागाईच्या गणनेत अन्नधान्याचा वाटा सुमारे ३७% इतका असतो. त्यामुळे, धान्य किंवा भाजीपाल्याच्या किमतीत थोडी जरी वाढ झाली, तरी देशातील किरकोळ महागाई झपाट्याने वाढू शकते आणि पाऊस हा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरतो.
तज्ज्ञांच्या मते, यावर्षी El Ninoचा परिणाम पूर्वीइतका गंभीर नसेल. अनेक संरचनात्मक बदलांमुळे कमी मान्सून आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्यातील थेट संबंध कमकुवत झाला आहे. सुधारित सिंचन व्यवस्था, पीक विविधता, किमान आधारभूत किंमत सहाय्य, थेट रोख हस्तांतरण आणि वाढते बिगरशेती ग्रामीण उत्पन्न यामुळे, ग्रामीण मागणी आता हंगामी धक्के सहन करण्यास सक्षम झाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, भारताच्या एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी अंदाजे ५५% क्षेत्र आता सिंचनाखाली आहे, जे एका दशकापूर्वी केवळ ४९.३% होते. याचा अर्थ असा की, देशातील निम्म्याहून अधिक शेती आता केवळ मान्सूनवर अवलंबून नाही.
El Nino मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काही प्रमाणात नुकसान होईल, परंतु ते एका दशकापूर्वीइतके नसेल. बफर साठा, सुधारित सिंचन, किमान आधारभूत किंमत आणि रोख हस्तांतरण योजनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत धक्के सहन करण्याची क्षमता प्रदान केली आहे. पण भौगोलिक परिस्थिती खूप महत्त्वाची आहे. जर देशाच्या मुख्य धान्य उत्पादक पट्ट्यात जुलै आणि ऑगस्ट या पेरणीच्या मुख्य महिन्यांत दुष्काळ पडला, तर संपूर्ण चित्र बदलू शकते. सध्या तरी, तज्ज्ञ सावध आहेत, घाबरलेले नाहीत. पुढील चार ते सहा आठवड्यांतील पावसाची आकडेवारी ठरवेल की हा El Nino या वर्षीच्या विकास दरासाठी एक किरकोळ अडथळा ठरेल की महागाई आणि विकासापुढील एक मोठे आव्हान.
