रविवार, 19 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन कौशिक यांचा विश्वास आहे की विभक्त होण्याचे किंवा नातेसंबंध तुटण्याचे सर्वात मोठे कारण आर्थिक वाद आहेत. X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्यांची एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर लक्ष वेधून घेत आहे. ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की जोडप्यांनी एकत्र आयुष्य सुरू करण्यापूर्वी आर्थिक बाबींवर मोकळेपणाने चर्चा करणं गरजेचं आहे. सध्याच्या काळात ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे.
नितीन कौशिक यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे, “प्रेमाच्या अभावाप्रमाणेच आर्थिक विसंगतीदेखील नातेसंबंध लवकर नष्ट करू शकते.” त्यांच्या मते, वैवाहिक जीवनातील मोठ्या आणि तीव्र वादांचे मूळ कारण अनेकदा दैनंदिन समस्या नसून, छुपी कर्जे किंवा देणी असतात.
Financial incompatibility will destroy a relationship faster than a lack of romance ever will.🧵👇🏻#PersonalFinance #Relationships #MoneyManagement pic.twitter.com/L7VmIKNIWu — CA Nitin Kaushik (FCA) | LLB (@Finance_Bareek) July 18, 2026
१. कर्जाबद्दल पारदर्शकता
तुमच्या जोडीदारासोबत पुढे जाण्यापूर्वी, तुमच्या क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वैयक्तिक कर्ज किंवा कुटुंबाशी संबंधित कोणत्याही आर्थिक जबाबदाऱ्यांबद्दल संपूर्ण सत्य सांगा. सीए नितीन यांच्या मते, आर्थिक तपासणी किंवा स्पष्टतेशिवाय नात्यात पुढे जाणे म्हणजे तुमच्या भविष्यासाठी सापळा रचण्यासारखे आहे.
२. खाते व्यवस्थापन
घरगुती खर्चाचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल यावर आगाऊ सहमत व्हा. तुम्हाला संयुक्त खाती हवी आहेत, स्वतंत्र खाती हवी आहेत की दोन्हीचे मिश्रण हवे आहे, हे खर्च वाटून घेण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी ठरवा.
३. लग्नानंतर जोखमीचे स्वरूप बदलते
लग्नानंतर आर्थिक जोखीम विभागली जाते. जर एका जोडीदाराची नोकरी गेली किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली, तर त्याचा भार दोघांवरही येतो. आरोग्य विमा आणि मुदत विमा यांसारख्या सुरक्षा व्यवस्था सुरुवातीपासूनच आहेत याची खात्री करा.
४. भविष्यातील ध्येयांमध्ये एकरूपता
घर खरेदी करणे, मुलांचे शिक्षण किंवा निवृत्तीचे नियोजन असो या सर्व मोठ्या निर्णयांसाठी दोन्ही जोडीदारांचे प्राधान्यक्रम एकसारखे असले पाहिजेत. एका जोडीदाराने केवळ वर्तमानावर खर्च करणे आणि दुसऱ्याने भविष्यासाठी बचत करणे हे अशक्य आहे.
५. आपत्कालीन निधी आवश्यक आहे
तुमच्या नात्याला कोणत्याही आर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी, एक संयुक्त आपत्कालीन निधी तयार करा. त्यामध्ये किमान सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाएवढी रक्कम असावी.
