शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
नक्की काय केले आहे पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन (फोटो सौजन्य - iStock)
पंतप्रधान मोदींनी काय आवाहन केले आहे?
पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच लोकांना नवीन सोने खरेदी करण्याऐवजी त्यांच्या घरात आणि मंदिरांमध्ये पडून असलेल्या सोन्याचा पुनर्वापर करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, देशात आधीपासूनच असलेल्या सोन्याचा योग्य वापर केल्यास परदेशातून सोने आयात करण्याची गरज कमी होईल.
भारतात किती सोने आहे?
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, भारतीय घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये अंदाजे ३२,००० टन सोने आहे. हा जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी सोन्याच्या साठ्यांपैकी एक मानला जातो. यातील मोठा भाग लॉकर आणि तिजोऱ्यांमध्ये पडून आहे, ज्याचा आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापर होत नाही.
सरकार सोन्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन का देत आहे?
भारत आपल्या सोन्याच्या गरजांपैकी बहुतांश गरजा परदेशातून आयात करतो. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, देशाने अंदाजे ७२.४ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले. यामुळे देशावर परकीय चलनाचा मोठा भार पडतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा भारत सोने आयात करतो, तेव्हा पैसे डॉलर्समध्ये द्यावे लागतात. यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो. सरकारला डॉलर्स वाचवायचे आहेत आणि मजबूत साठा कायम ठेवायचा आहे.
जास्त आयात आणि कमी निर्यातीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढत आहे. सोन्याची आयात कमी केल्यास ही तूट नियंत्रणात आणण्यास मदत होऊ शकते. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, जर घरे आणि मंदिरांमधील एकूण सोन्यापैकी फक्त १% सोन्याचा दरवर्षी पुनर्वापर केला गेला, तर भारताची सोन्याची आयात २५% ते ३०% ने कमी होऊ शकते. यामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या परकीय चलनाची बचत होऊ शकते.
सरकारने आणखी कोणती पावले उचलली आहेत?
सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकारने अलीकडेच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले आहे. याचा उद्देश आयात कमी करणे, रुपयाला आधार देणे आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करणे हा आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका
सर्वसामान्य जनतेवर याचा काय परिणाम होईल?
सरकारच्या या आवाहनाचा अर्थ असा नाही की लोकांनी सोने खरेदी करणे पूर्णपणे थांबवावे. याचा उद्देश लोकांना हे समजावून सांगणे आहे की, त्यांच्या घरात पडून असलेल्या जुन्या सोन्याचा अधिक चांगला वापर करून त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि परकीय चलनाची बचत होईल.
