India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार 'गेम-चेंजर'? (फोटो-सोशल मीडिया)
India EU Free Trade Impact: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) भारतीय शेअर बाजार आणि देशांतर्गत उद्योगांसाठी एक गेम-चेंजर ठरू शकतो. दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंच २०२६ मध्ये, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी देखील हा करार जवळजवळ अंतिम असल्याचे संकेत दिले. हा करार भारताच्या भू-आर्थिक परिस्थितीत बदल घडवून आणेल. सध्याच्या बाजारातील मंदी आणि अस्थिरतेमध्ये, ही बातमी सकारात्मक भावना निर्माण करणारी ट्रिगर म्हणून काम करत आहे, जी दीर्घकाळात भारतीय बाजारातील भावना मजबूत करते.
शेअर बाजार नेहमीच भविष्यातील शक्यतांवर चालतो. २००७ पासून रखडलेल्या या कराराचे अंतिमीकरण गुंतवणूकदारांसाठी आत्मविश्वासाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. १९९० च्या दशकातील आर्थिक सुधारणांनंतर ही भारतातील सर्वात मोठी सुधारणा चळवळ असू शकते. बाजार सध्या या बदलाला कमी लेखत आहे, परंतु एकदा कराराची औपचारिक घोषणा झाली की, कापड, सेवा, बँकिंग, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये जोरदार खरेदी होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार संबंध आधीच खूप खोल आहेत. दोन्ही प्रदेशांमधील वार्षिक वस्तू व्यापार अंदाजे १३० अब्जचा आहे. हे भारताच्या अमेरिका किंवा चीनसोबतच्या व्यापाराशी तुलनात्मक आहे. २०२५मध्ये भारताने EU ला ७५ अब्ज निर्यात केली, तर आयात ६५ अब्ज होती. पेट्रोलियम उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंटमधील वाढी याव्यतिरिक्त, सेवा व्यापार ७२ अब्जच्या जवळपास आहे, ज्यामध्ये भारताला ९ अब्जचा फायदा होत आहे. FTA नंतर या आकडेवारीत आणखी २० ते ३० टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट आणि शेअर बाजार मूल्यांकनावर होईल.
अमेरिकेतील वाढत्या टॅरिफ आणि व्यापार आव्हानांमध्ये, युरोपियन युनियन भारतासाठी एक मजबूत पर्यायी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. ओमनीसायन्स कॅपिटलचे संस्थापक आणि सीईओ विकास गुप्ता म्हणाले, “बाजारपेठेने ईयू-भारत एफटीएला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेसमोर ही एक मोठी पर्यायी बाजारपेठ बनू शकते, जिथे आता उच्च शुल्कामुळे आव्हाने वाढत आहेत.
कापड आणि वस्त्र क्षेत्रे सर्वात मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी असू शकतात. ईयू दरवर्षी अंदाजे १२५ अब्ज किमतीचे कापड आणि वस्त्र आयात करते, त्यापैकी भारताचा वाटा फक्त ५-६ टक्के आहे, तर चीनचा वाटा सुमारे ३० टक्के आहे. भारतीय निर्यातदारांना सध्या १० टक्क्यांपर्यंतच्या शुल्काचा सामना करावा लागतो, तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान सारख्या देशांमध्ये शून्य-शुल्क प्रवेश आहे. एफटीएमुळे ही तफावत दूर होऊ शकते. औषधांवरील युरोपियन युनियनचे शुल्क आधीच शून्याच्या जवळपास आहे, परंतु अनुपालन नियमांमध्ये शिथिलता आणल्याने भारतीय औषध कंपन्यांसाठी एक मोठा सकारात्मक ट्रिगर ठरू शकतो.
ऑटो क्षेत्रासाठी हा करार मिश्रित असू शकतो. युरोपियन युनियन आयात शुल्क कमी करण्यासाठी जोर देत असताना, भारतीय ऑटो कंपन्यांना युरोपियन लक्झरी कारकडून स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते. तथापि, ऑटो सहाय्यक घटक उत्पादकांसाठी नवीन निर्यात मार्ग खुले होतील. विमान वाहतूक क्षेत्राला विमान आणि घटकांवर 2.5 ते 10 टक्के कस्टम ड्युटीचा सामना करावा लागतो. या शुल्कात कपात केल्याने इंडिगो आणि एअर इंडियासारख्या कंपन्यांसाठी इनपुट खर्च कमी होईल.
हेही वाचा: Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार
EU साठी, भारत ही केवळ एक बाजारपेठ नाही. EU लक्झरी कार, स्पिरिट, फॅशन ब्रँड आणि उच्च दर्जाच्या यंत्रसामग्रीसाठी चांगल्या बाजारपेठेची मागणी करेल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, ते चीनवर कमी अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताला पर्यायी उत्पादन आधार म्हणून सादर करेल. जर भारत-ईयू एफटीए यशस्वी झाला तर हा करार जागतिक व्यापार मंचावर भारताला एक विश्वासार्ह आणि मजबूत खेळाडू म्हणून स्थापित करेल. शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, आयटी आणि ऑटो कंपोनंट क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.
